लाभार्थी विद्यार्थ्यांची उदासीनता; २०१६-१७ साठी नवा प्रस्ताव

पिंपरी - लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या उदासीनतेमुळे महापालिकेच्या नेहरूनगर येथील गोदामात एक हजार ४६४ सायकली वापराशिवाय पडून आहेत. या सायकली आता महापालिकेतर्फे २०१६-१७ मधील पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहेत. 

महानगरपालिकेतर्फे मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेत आठवी ते बारावीमध्ये शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत सायकली देण्यात येतात. तर महिला व बालकल्याण योजनेत आठवी ते बारावीतील मुलींना मोफत सायकलींचे वाटप होते. मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेत २०१२-१३ आणि २०१४-१५ अशा दोन आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार ६४१ सायकलींची खरेदी केली होती. त्यातील २ हजार ९९२ सायकलींचे वाटप झाले. तर ६४९ सायकली शिल्लक राहिल्या. महिला व बालकल्याण योजनेत संबंधित दोन वर्षातील लाभार्थ्यांसाठी पाच हजार ७६८ सायकली खरेदी केल्या. त्यातील ४ हजार ९५३ सायकली वितरित केल्या. तर ८१५ सायकलींचे वाटप राहिले.

लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने शिल्लक राहिलेल्या सायकली घेऊन जाण्यासाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागातर्फे लेखी कळविले. मोबाईलद्वारे एसएमएस पाठवून त्यांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर १५ एप्रिलला याबाबत संबंधितांना अंतिम स्मरणपत्र देण्यात आले. 
संबंधित स्मरणपत्रात नमूद केले होते की, लाभार्थ्यांनी सात दिवसाच्या आत सायकल न नेल्यास त्यांना सायकलींची आवश्‍यकता नाही, असे समजण्यात येईल. तसेच त्यांचा लाभ रद्द करण्यात येईल. अंतिम स्मरणपत्र पाठविल्यानंतरही लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी हा लाभ रद्द करण्यात आला. तसेच, शिल्लक राहिलेल्या सायकली २०१६-१७ मधील पात्र लाभार्थ्यांना वितरित करण्याचा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. 

सायकल खरेदी (२००९-१० ते २०१६-१७) :
योजना                             लाभार्थी    खर्च
महिला व बालकल्याण           १३६२०    ४ कोटी ३६ लाख
मागासवर्गीय कल्याणकारी        ८८१६    २ कोटी ९० लाख
 

महापालिकेच्या मागासवर्गीय कल्याणकारी आणि महिला व बालकल्याण योजनेतील २०१२-१३ व २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील लाभार्थ्यांना सायकली घेऊन जाण्यासाठी लेखी पत्र, मोबाईलद्वारे एसएमएस, अंतिम स्मरणपत्र पाठविले. मात्र, त्यानंतरही त्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने सध्या २०१६-१७ मधील पात्र लाभार्थ्यांना संबंधित सायकली वाटप करण्याचे काम सुरू आहे.
- संभाजी ऐवले, समाज विकास अधिकारी