पिंपरी - महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेली एकमेव उर्दू शाळा कमी पडत असल्याने चार वर्षांपूर्वी शहरात सहा उर्दू माध्यमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यासाठी काही संस्थांनी पुढाकार घेतला. मात्र राज्य सरकारची मंजुरी नसल्याने या शाळांतील विद्यार्थ्यांना नोंदणी क्रमांक मिळत नव्हता; तसेच शिक्षकांना वेतनही मिळत नव्हते. महापालिकेने परवानगीसाठी पाठपुरावा केल्यावर अखेर सरकारने या शाळांना मान्यता दिली. शाळांचा खर्च या संस्थांना स्वखर्चातून करावा लागणार आहे. 

महापालिकेच्या माध्यमिक उर्दू विभागाच्या सात शाळा आहेत. आकुर्डीतील उर्दू विभागाच्या एकाच शाळेला मान्यता आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन चार वर्षांपूर्वी खराळवाडी, कासारवाडी, भोसरी, लांडेवाडी, नेहरूनगर, रुपीनगर, थेरगाव येथे या शाळा सुरू झाल्या. त्यांना अद्याप शासकीय मान्यता नव्हती. मान्यता नसल्याने या शाळा पहिल्यापासूनच दुर्लक्षित राहिल्या होत्या. या शाळांमध्ये दरवर्षी तासिका तत्त्वावर उर्दू माध्यमांच्या शिक्षकांची भरती होती. मराठी माध्यमांच्या मुख्याध्यापकांनाच उर्दू शाळांच्या प्रभारीपदाचा अतिरिक्‍त कारभार पाहावा लागत होता. उर्दू व मराठी अशा द्विभाषिक शाळा एकाच मुख्याध्यापकाला सांभाळाव्या लागत असल्याने मोठी अडचण व्हायची. दरवर्षी प्राथमिक शाळेतून उत्तीर्ण झालेल्या आठवी, नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्‍न निर्माण व्हायचा, ही गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रशासन अधिकारी बी. एस. आवारी यांनी सरकारकडे याविषयी वारंवार पाठपुरावा केला. त्यानुसार या सहा शाळांना स्वउत्पन्नातून आणि राज्य सरकारवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक दायित्व न येता शिक्षण देण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. तसे आदेश अवर सचिव आ. ना. भोंडवे यांनी दिले आहेत.

दहावी बोर्ड परीक्षेला बसण्यासाठी बोर्डाचा सांकेतिक क्रमांक असणे अनिवार्य असतो. विद्यार्थ्यांच्या नोंदी बोर्डाकडे होणे आवश्‍यक असतात. मात्र मान्यता नसल्याने या विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या आकुर्डी माध्यमिक शाळेच्या ‘युडायस नंबर’वरून परीक्षा द्यावी लागत होती. आता या शाळांना मान्यता मिळाल्यामुळे यंदा दहावी बोर्ड परीक्षेला बसण्यासाठी बोर्डाचा सांकेतिक क्रमांक मिळणार असून, विद्यार्थ्यांच्या नोंदी बोर्डाकडे होतील. यातून या विद्यार्थ्यांची फरफट दूर होणार आहे.