पिंपरी - सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विविध शासकीय योजनांचा लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात थेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम वर्ग करण्यासाठी सरकारने होकार दिला असला, तरी राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून ‘झिरो बॅलन्स’वर लाभार्थ्यांचे खाते उघडण्यासाठी नकार मिळत आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांवर शिष्यवृत्तीसाठी धावाधाव करण्याची वेळ आली आहे.

प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधून अनेक विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरून घेतले जातात. त्यातून काही विद्यार्थ्यांची निवड शिष्यवृत्तीसाठी होत असते. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत ‘झिरो बॅलन्सवर’ खाते उघडणे आवश्‍यक असते. परंतु या संदर्भात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची भूमिका अत्यंत दुटप्पी असल्याने विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना खाते उघडण्यासाठी पैसे भरावे लागत आहेत.

‘आमच्याकडे अगोदर तुमचे खाते सुरू आहे. दुसरे खाते उघडू शकत नाही,’ अशा शब्दांत मुख्याध्यापकांना बॅंका सुनावत आहेत. याविषयी शिक्षण मंडळात काही मुख्याध्यापकांनी लेखी कळविले. एक हजार रुपयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी, बॅंकेत खाते उघडण्यासह अन्य बाबींसाठी होणारा खर्च आणि होणारा मानसिक त्रास लक्षात घेता ‘नको ती शिष्यवृत्ती’ असे म्हणण्याची वेळ पालकांसह विद्यार्थ्यांवर आली आहे.  

अल्पसंख्याक व मागासवर्गीय समाजातील पालकांची आर्थिक स्थिती अगोदरच हलाखीची आहे. त्यातून बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्‍न त्यांना पडत आहे. शासनाने ही शिष्यवृत्ती सुरू केली असली, तरी तिची अंमलबजावणी करताना येणारे अडथळे लक्षात घेतले जात नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण विभागासह जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून शहरातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना लाभार्थ्यांचे ‘झिरो बॅलन्स’ने खाते उघडणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी पालक व विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

या आहेत योजना
अल्पसंख्याक मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती   गुणवत्तावाढ शिष्यवृत्ती
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती  मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती
अस्वच्छ कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती

१५ जुलैच्या आत लाभार्थ्याचे बॅंक खाते उघडणे आवश्‍यक आहे. परंतु राष्ट्रीय बॅंकांकडून खाते उघडण्यासाठी एक हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे.
- संजय येणारे, राज्य संपर्कप्रमुख, प्राथमिक शिक्षक संघ

विद्यार्थ्यांचे खाते उघडण्यास बॅंकांकडून टाळाटाळ केली जात आहे, या संदर्भात काही मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाकडे लेखी कळविले आहे.
- पराग मुंढे, सहायक प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग