पिंपरी - कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे निदर्शनास आल्याने पुढील आदेश मिळेपर्यंत अनधिकृत शाळांविरुद्धची कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश २० ऑगस्ट २०१२ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने शिक्षण विभागाला दिले होते.

अद्याप कायद्यात सुधारणा केलेली नसल्याने यंदा अनधिकृत शाळांचे पीक शहरात फोफावले आहे. एकाही अनधिकृत शाळेवर शिक्षण मंडळाने कारवाई केलेली नाही. साधी नोटीसही बजावलेली नाही. शिक्षण विभागाच्या मान्यतेशिवाय पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत १६ शाळा सुरू आहेत. यात सर्वाधिक इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. बहुतांश शाळा १५ वर्षांपासून सुरू आहेत. अशा शाळांची माहिती पालकांना होण्यासाठी त्यांची यादी जाहीर करण्याचे सोपस्कार दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शिक्षण मंडळ पार पाडते; परंतु पालकच त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांनी अनधिकृतपणे इंग्रजी माध्यमाचेही वर्ग सुरू केलेले आहेत. तसेच, काही शाळांचे मान्यता प्रस्ताव अद्यापही शिक्षण विभागाकडे पडून आहेत. 

दंडाची एकही कारवाई नाही
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार, अनधिकृत शाळांकडून एक लाख रुपये आणि तेथून पुढे दररोज दहा हजार रुपये दंड आकारण्याचे व कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने शिक्षण मंडळाला दिलेले आहेत. मात्र, येथील पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या १५ वर्षांत एकाही अनधिकृत शाळेविरुद्ध कारवाई केल्याचे अथवा दंड आकारल्याचे ऐकिवात नाही.

सरकारच्या आदेशानुसार अनधिकृत शाळांना कारवाईबाबत नोटीस बजावलेली नाही.
- बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ