पिंपरी - साहेब, कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागाचे अधिकारी थेट राजीनामा द्यायला सांगत आहेत. अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आम्ही रस्त्यावर आलो आहोत. आता काय करायचे तुम्हीच सांगा, अशी कैफियत आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार उपायुक्‍तांच्या दरबारात मांडली. 

कामाची गुणवत्ता नसल्याचे कारण देत अनेक आयटी कंपन्या कर्मचाऱ्यांना राजीनामा द्यायला सांगत आहेत. या पाशर्वभूमीवर आयटी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या चेन्नईमधील संस्थेच्या माध्यमातून कामगार उपायुक्‍तांकडे तक्रार केली. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. येत्या २२ जून रोजी अपर कामगार आयुक्‍त अनिल लाकसवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन त्यात आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कामगार उपायुक्‍त निखिल वाळके यांनी सांगितले.

सुनावणी दरम्यान आयटी कंपन्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांनी कामगार उपायुक्‍तांसमोर बाजू मांडताना आम्हाला कोणतेही कारण न देता राजीनामा देण्यास सांगण्यात येते. नोकरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करताना देखील मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा पाढा कर्मचाऱ्यांनी या वेळी वाचला. कंपनीकडून राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकला जातो, राजीनामा न दिल्यास कामावरून कमी करू, असे सांगितले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचे आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार उपायुक्‍त वाळके यांच्या निदर्शनास आणून दिले. आयटी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनीही आपली बाजू मांडली. कामगार कायद्याचा अभ्यास करून त्यात कोणत्या तरतुदी आहेत, ते तपासून त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. आयटी कंपन्यांचे कर्मचारी प्रथमच हा प्रश्‍न घेऊन कामगार आयुक्‍तांकडे आले आहेत. त्यामुळे सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीची संपूर्ण माहिती राज्य सरकारला कळवण्यात येणार असल्याचे वाळके यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्‍तांकडे केलेल्या तक्रारींची माहिती दिल्लीतल्या सरकारी यंत्रणांकडून घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत किती कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे, आदी माहितीचा त्यात समावेश असल्याचे समजते.

खुलासा मागविला 
आयटी कर्मचाऱ्यांकडून आलेल्या व्यक्‍तिगत तक्रारींची कामगार उपायुक्‍तांनी दखल घेतली असून, त्यासंदर्भातील खुलासा करण्याच्या सूचना संबंधित आयटी कंपन्यांना दिल्या आहेत. पुढील बैठकीच्या वेळेत त्याचा अहवाल कंपन्यांकडून सादर करण्यात येणार आहे.