पिंपरी - केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत विविध प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांतील ठिकाणांसह महापालिकेने अंतिम मंजुरी घेतली आहे. त्यानंतर या प्रकल्पांचे सादरीकरण शहरातील तीन खासदारांसमोर गुरुवारी (ता. ६) करण्यात आले. यामुळे या खासदारांनी तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्‍त केली.

चिंचवड येथील ऑटो क्‍लस्टरमध्ये स्मार्ट सिटी, पंतप्रधान आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, शालेय पोषण आहार या प्रकल्पांचे सादरकरण करण्यात आले. या वेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार अमर साबळे, आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्‍त आयुक्‍त अच्युत हांगे, माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे, माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

क्रिसिल कंपनीच्या वतीने स्मार्ट सिटीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. याबाबत नागरिकांची ऑनलाइन मते मागवून त्याद्वारे पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर या भागाची पायलट प्रोजेक्‍टसाठी निवड करण्यात आली. या भागात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना अंतिम मान्यताही घेण्यात आली असून, ठिकाणांमध्ये बदल करता येणार नसल्याचे आयुक्‍त हर्डीकर यांनी खासदारांना सांगितले. यामुळे खासदारांनी तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्‍त केली.

स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविताना महापालिकेने नगरसेवक, आमदार यांच्या सांगण्यानुसार प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. सर्व काही अंतिम झाल्यानंतर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आमच्यासमोर सादरीकरण केले आहे. वास्तविक पाहता ज्या ग्रामीण भागाचा विकास झालेला नाही, तो भाग स्मार्ट सिटीमध्ये विकसित करण्यासाठी घेणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे न करता ज्या भागाचा चांगला विकास झाला आहे, तोच भाग ऑनलाइन मतदान झाल्याचे सांगून पायलट प्रोजेक्‍टसाठी घेतला आहे.
- शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार

केंद्र शासनाचा कोणताही प्रकल्प राबविताना स्थानिक खासदाराला विचारूनच तो राबवावा, अशा सूचना दिलेल्या असतात. मात्र, स्मार्ट सिटी योजनेतील ठिकाण आणि प्रकल्प निश्‍चित करताना आम्हाला विचारणा केलेली नाही. शहरातील नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन ठिकाण निश्‍चित करणे आवश्‍यक होते. यापूर्वीच्या जेएनएनयूआरएम योजनेचे कसे तीनतेरा वाजले आहेत, हे शहरवासीयांनी पाहिले आहेच.
- श्रीरंग बारणे, खासदार

स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी महापालिकेने खासदारांशी चर्चा करायला हवी होती. आजच्या सादरीकरणात अनेक बदल होणे आवश्‍यक आहे. आता त्यात बदल करता येणार नसेल, तर योजनेचे सादरीकरण केलेच कशाला? आमच्या अधिकाराबाबत आम्ही राज्यसभेत बोलू, पंतप्रधान कार्यालयाकडे काय सांगायचे ते सांगू.
- अमर साबळे, खासदार