पिंपरी - मुळा नदीमध्ये भराव टाकण्याचा धक्‍कादायक प्रकार पिंपळे निलख येथे उघडकीस आला आहे. मनुष्यबळ नसल्याचे सांगत महापालिकेच्या पर्यावरण विभागानेही कानावर हात ठेवले आहेत, तर दुसरीकडे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनीही आपण नवीनच पदभार घेतल्याचे सांगत कारवाईबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. यापूर्वी पवना नदीत भराव टाकण्याचा प्रकार ‘सकाळ’ने वेळोवेळी उघडकीस आणला आणला आहे.

एप्रिल २०१६ मध्ये पवना नदीपात्रातील पिंपळे गुरव, शंकरवाडी या परिसरात भराव टाकला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आणला होता. यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली होती. अशाच प्रकारचा भराव आता मुळा नदी पात्रात टाकला जात आहे. 

पिंपळे निलख येथील चोंधे लॉन्सजवळ नदीपात्रालगत मोठ्या प्रमाणात राडारोडा टाकून अतिक्रमण होत असल्याचे ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत उघड झाले. दिवसेंदिवस हा भरात वाढतच चालला आहे. यामुळे नदीपात्र अरुंद होत असून भविष्यात पुराचा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

मी अडीच महिन्यांपूर्वी क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. मात्र, नदीपात्रात टाकलेला राडारोडा हा त्यापूर्वीचा आहे. आता त्या ठिकाणी कोणीही राडारोडा टाकत नाही. मात्र टाकलेला राडारोडा काढण्याबाबत काहीच कार्यवाही केलेली नाही.
- सीताराम बहुरे, ड क्षेत्रीय अधिकारी

महिनाभरापूर्वी आयुक्‍तांसोबत बैठकीत याकडे लक्ष वेधले होते. जलसंपदा विभागाकडून पिंपळे निलख येथील अतिक्रमणाबाबत पाहणी करून आयुक्‍तांना कारवाई करण्याबाबत पत्र दिले जाईल.
- नानासाहेब मठकरी, उपअभियंता, जलसंपदा विभाग

अधिकाऱ्यांनी झटकली जबाबदारी
कायद्यानुसार नदीपात्रापासून तीस मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम किंवा भराव टाकता येत नाही. महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या नदीच्या पूररेषेत कोणताही गैरप्रकार आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या हद्दीतील नदीपात्राची जबाबदारी पर्यावरण विभागाकडे आहे. मात्र त्यांनीही नदीपात्रात टाकणाऱ्या या भरावाकडे दुर्लक्ष करत हात झटकले आहेत.

नदीपात्राची जबाबदारी आमची असली तरी त्यामध्ये होणाऱ्या अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी बीट निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची आहे. नदीपात्रातील अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवण्याकरिता आवश्‍यक मनुष्यबळ आमच्याकडे नाही. याबाबत आम्हाला माहिती मिळाल्यास पाटबंधारे विभागाला कळविण्यात येईल.
- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग