पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणी पुरविण्यासाठी महापालिकेने सुमारे ७० किलोमीटर लांबीचा जलवाहिनी प्रकल्प हाती घेतला होता. त्याला विरोध करण्यासाठी बऊर (ता. मावळ) येथे झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या गोळीबारात तीन आंदोलक शहीद झाले. या घटनेला आज (९ ऑगस्ट) सात वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त आज गहुंजे येथे झालेल्या श्रद्धांजली कार्यक्रमाच्या वेळी हा प्रकल्प रद्दच करण्याची मागणी उपस्थितांनी केली. भाजपचे सरकार असूनही त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी दिसत आहे.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेने शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची तयारी केली होती. त्यासाठी ३९७.११ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. आता प्रकल्पच रद्द करावा लागला तर महापालिकेला आजवर केलेल्या सुमारे सव्वाशे कोटी खर्चावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पुढील पंचवीस वर्षांचा विचार करून महापालिकेने पवना धरणातून थेट पाणी उचलून ते निगडीतील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोचविण्याची बंदिस्त जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन केले. एप्रिल २००८ मध्ये या प्रकल्पाच्या कामाचे आदेश देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या त्या वेळच्या जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा समावेश असल्यामुळे केंद्र सरकारने ११६.९२५ कोटी, राज्य सरकारने वीस टक्के म्हणजे ४६.७७ कोटी रुपये महापालिकेला दिले होते. महापालिका स्वत: तीस टक्के म्हणजे २३३.८५ लाख रुपये वाढीव खर्चासह देणार होती. हे काम ‘एनसीसी -एसएमसी-इंदू (जेव्ही)’ या कंपनीला देण्यात आले होते. सत्तर पैकी ८.८० किलोमीटरपर्यंतची जलवाहिनी टाकण्यात आली होती. या कामावर १२६.१४ कोटींचा खर्च झालेला आहे. 

भाजपप्रणीत भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाला पहिल्यांदा विरोध झाला. विरोधाची धार वाढत जाऊन ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बऊर येथे आंदोलकांवर गोळीबार झाला आणि त्याचे पडसाद राज्यात उमटले. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी योजनेला स्थगिती दिली. भारतीय किसान संघाने महाराष्ट्र जलनियमन प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली; मात्र प्राधिकरणाने ती याचिका फेटाळली. राजकीय विरोधाभासही यात मोठा आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपची सकारात्मक आणि मावळात विरोधी भूमिका असे चित्र आहे. तेव्हापासून प्रकल्प रखडलेला असून, आता त्याचे भवितव्यच अधांतरी दिसत आहे.