पिंपरी - शहर झोपडपट्टीमुक्त होण्यासाठी झोपडपट्ट्यांचे सरकार पुनर्वसन करते. मात्र, प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीमुळे सरकारच्या या हेतूला हरताळ फासत आहे. असाच प्रकार अजंठानगर पुनर्वसन प्रकल्पाच्या बाबतीत घडला आहे. पुनर्वसन झालेल्या झोपड्या त्याच ठिकाणी आहेत, तर शेजारी झोपडपट्टी वाढत असून, अनेकांना एकापेक्षा जास्त सदनिका दिल्याच्या तक्रारी सरकार दरबारी दाखल आहेत. प्रकल्पात सदनिका वाटपात भ्रष्टाचार झाला असून, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डी. के. दोडके यांनी पुराव्यानिशी मुख्यमंत्री, पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. 

सदनिका व पत्राशेडही नावावर
झोपडपट्टीधारकांचे प्रकल्पात पुनर्वसन झाल्यानंतर झोपडी नष्ट करणे अपेक्षित असताना झोपड्या त्याच ठिकाणी आहेत. या झोपड्या भाड्याने दिल्या जात असून, पालिकेकडून या झोपड्यांना सर्व सुविधा पुरवल्या जात आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी वाढत आहे. तसेच पालिकेचा निधी वाया जात आहे.

बोगस लाभार्थी 
अजंठानगर प्रकल्पात त्याच झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना घरे मिळणे अपेक्षित असताना शहराच्या विविध भागात घरे असताना त्या बोगस लाभार्थ्यांना घरे देण्यात आली आहेत. तसेच अनेक अल्पवयीन मुलांच्या नावावर घरे देण्यात आले असल्याचे दोडके यांनी तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. 

घरांची विक्री व भाड्यानेही 
पुनर्वसन प्रकल्पातील घरांची विक्री करता येत नाही. मात्र, महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनेकांनी घरांची विक्री केली आहे, तर अनेकांनी घरे भाड्याने देऊन नवीन झोपड्या तयार करण्याचा उद्योग सुरू केला आहे.

झाेपड्या तोडण्याची मोहीम
सदनिका वाटप करताना सलग झोपडपट्ट्यांची निवड न केल्याने पुनर्वसन झालेली झोपडी तोडण्यात आली नाही. तसेच झोपड्या तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची अशी माहिती झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागातील अधिकारी महेंद्रसिंग ठाकूर यांनी सांगितली.

प्रकल्पाबाबत...
 अजंठानगर झोपडपट्टी एमआयडीसी जागेवर
 पुनर्वसन प्रकल्पाची सुरवात २००६-२००७
 मंजूर १३ इमारतीपैकी सात इमारतींचे काम पूर्ण होऊन प्रकल्प बंद
 केंद्र शासन ५० टक्के, राज्य शासन व पालिका प्रत्येकी २५ टक्के निधी
 प्रत्येक इमारतीत ११२ सदनिका
 ६२ सदनिकांचे वाटप बाकी 
 पालिका संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांची नावे नाहीत

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे शहर झोपडपट्टीमुक्त होणे अशक्‍य आहे. अजंठानगर प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सरकारच्या संबंधित विभागांना अनेकदा निवेदन देऊन कोणतीच कारवाई होत नाही. उलट पालिका अधिकारी अनधिकृत झोपड्यांत राहणाऱ्यांना माझे नाव सांगतात. तसेच त्याच्या बैठकाही घेतात. मागे मला काही गुंडांकडून तक्रार दिल्यामुळे मारहाण झाली आहे. 
- डी. के. दोडके, सामाजिक कार्यकर्ते

माझ्याकडे आत्ताच झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग आला आहे. अगोदर काय झाले हे सांगता येणार नाही. मात्र, सर्व निकषांची पडताळणी करून घर वाटप केले जाते. त्या वेळी महापालिका संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांची नावे टाकली होती. 
- योगेश कडुसकर, सक्षम प्राधिकारी, महापालिका