पिंपरी - समान पाणीवाटपातील महापालिकेचे कुचकामी धोरण आणि त्यातून निर्माण झालेल्या ‘टॅंकरराज’च्या विरोधात शहरातील सोसायटीधारकांनी आता दंड थोपटले आहेत. महापालिका आणि टॅंकरमाफियांना आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पाण्याचे समान वाटप करण्यात महापालिका ‘सपशेल’ अपयशी ठरल्याचा आरोप करत जोपर्यंत पाण्याचे पूर्वनियोजन होत नाही, तोपर्यंत बालेवाडी-बाणेरच्या धर्तीवर शहरातील बांधकामे बंद ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात येणार आहे. 

नियमानुसार गरजेइतके पाणी मिळणे हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे; मात्र महापालिकेच्या नियोजन शून्यतेमुळे तसेच व्यवसायाभिमुख धोरणांमुळे शहराच्या नवविकसित (उपनगर) परिसरातील नागरिकांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांत विकसित हाउसिंग सोसायट्यांना त्यांची विशेष झळ सोसावी लागत आहे.

महापालिकेच्या याच धोरणामुळे शहराच्या अर्ध्याअधिक भागात ‘टॅंकरराज’ निर्माण झाले आहे. एकीकडे महापालिकेच्या तिजोरीत कर व पाणीपट्टीच्या रूपाने हजारो रुपयांचा महसूल भरायचा आणि दुसरीकडे टॅंकरसाठी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसायचा. या दुष्टचक्रातून आमची मुक्तता व्हायलाच पाहिजे, हा या याचिकेतील मुख्य मुद्दा आहे. एवढेच नव्हे, पाण्याचे योग्य नियोजन झाल्याशिवाय नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही केली जाणार आहे. त्याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक पुराव्यांची जमवाजमवही सुरू करण्यात आली आहे. 

कायदेशीर सल्लागार ॲड. ललित झुनझुनवाला यांच्या नेतृत्वाखाली ही याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. कागदांची पूर्तता झाल्यानंतर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात याचिका दाखल केली जाईल, असे ॲड. झुनझुनवाला यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले, ‘‘आज टॅंकर व्यवसायासंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही धोरण अथवा नियम नाहीत. उलटपक्षी महापालिकाही याकडे व्यवसायाभिमुख दृष्टीने पाहत आहे. त्याला स्थानिक राजकीय नेत्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचाही आशीर्वाद आहे. परिणामी, दिवसेंदिवस टॅंकरराज अधिकच वाढत असून, सर्वसामान्य करदाते त्यात भरडले जात आहेत. या माफियागिरीला (बॅक बोन) आळा बसणे आवश्‍यक आहे. त्या दृष्टीनेच ही याचिका दाखल केली जाणार आहे. पाण्यावरून मावळ परिसरात मोठा संघर्ष झाल्याचे आपण सारेच जाणून आहोत. तब्बल चार वर्षांपूर्वी हा पाणी प्रश्‍न पेटला होता. तथापि, भविष्यकालीन नियोजन झाले नाही, तर कशा प्रकारच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी.’’

याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न
गेल्या पाच वर्षांत पाण्याचे नियोजन कसे केले 
पाण्याच्या किती टाक्‍या बांधल्या
अधिकृत आणि अनधिकृत नळजोडांचे प्रमाण किती
केवळ ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात अडीच हजार अनधिकृत नळजोड कसे
गेल्या पाच वर्षांत किती नवीन मिळकतींची नोंद झाली
शहरातील टॅंकर व्यावसायिकांची महापालिकेकडे नोंद आहे का 

पाणी नियोजनामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालणे आवश्‍यक आहे. मात्र, अनेक टॅंकरमाफिया लोकप्रतिनिधींचेच ‘बगलबच्चे’ असल्याने पाणीप्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम हे ‘टॅंकरराज’ मोडीत काढणे आवश्‍यक आहे. 
- लक्ष्मण जगताप, आमदार

याचिकेसाठी वाकड, पिंपळे सौदागर, थेरगाव आणि रावेत परिसरातील एकूण ५० सोसायट्यांनी पुढाकार घेतला आहे; मात्र आज शहरातील जवळपास तीनशे ते साडेतीनशे सोसायट्या पाण्याचा समस्येला सामोऱ्या जात आहेत. त्यामुळे यापुढील टप्प्यात आणखी काही सोसायट्या याचिकेशी जोडल्या जातील. 
- सुधीर देशमुख, सुकासा सोसायटी, वाकड