पिंपरी - 'पिंपरी चिंचवडमध्ये अनधिकृत मिळकतींवर लावलेला शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येईल. त्या बाबतची राज्य सरकारची अधिसूचना आठवड्यात निघेल,'' असे महापालिकेचे सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी बुधवारी सांगितले. महापालिकेची शास्तीकराची थकबाकी 485 कोटी आहे.

अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने नियमावली जाहीर केली. त्यासाठी अर्ज दाखल करताना मोठी रक्कम भरावी लागणार आहे. महापालिकेने संबंधितांना शास्तीकर भरण्यासही सांगितले. चार-पाच वर्षांत अनेकांनी शास्तीकर भरला नाही. ती थकबाकी मोठी आहे.

शास्तीकर आणि मिळकतकर भरल्यानंतरच घरे अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. एक लाखापेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे असताना केवळ नऊ मिळकतदारांनी अर्ज केले. त्यातही सातजण बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यामुळे शास्तीकर आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रलंबित प्रश्‍न सुटलेला नाही.

पवार म्हणाले, 'भरावयास लागणारी रक्कम मोठी आहे. सहाशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या बांधकामांना शास्तीकर माफ केला आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी लोकांनी मोठ्या संख्येने पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या नियमावलीतही निम्मी रक्कम कमी करावी, असा प्रस्ताव आम्ही महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. त्याचा पाठपुरावा करीत आहोत. शास्तीकर माफ करण्यासाठी राज्य सरकारकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. या मुळे लोकांनी त्याच्या मालमत्ता अधिकृत केल्यास, त्यांच्या फायदा होईल. महापालिकेचेही उत्पन्न वाढेल.''

शास्तीकर ......
- अनधिकृत मिळकतधारकांना 2008 पासून शास्तीकर लागू करण्याचा आदेश
- पिंपरी चिंचवड महापालिकेत 2012-13 पासून शास्तीकराची अंमलबजावणी सुरू
- मिळकतकर आणि त्याच्या दुप्पट शास्तीकर 70 हजार मिळकतींना लागू
- महापालिकेने नवीन नियमानुसार 2017-18 पासून शास्तीकर लागू केला.
- सहाशे चौरस फूट बांधकामांना शास्तीकर माफ, सहाशे ते एक हजार चौरस फूट बांधकामांना 50 टक्के माफ, तर एक हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकामांना मिळकतकराच्या दुप्पट शास्तीकर लागू झाला.

- 35 हजार मिळकतधारकांना फायदा
- निवासी मालमत्तेवरील शास्तीकराची थकबाकी 345 कोटी, बिगर निवासी बांधकामांची थकबाकी 140 कोटी.
- या आर्थिक वर्षात (2017-18) शास्तीकराची 46 कोटींची वसुली.