कायदा कागदावरच; खासगी शाळांचा आडमुठेपणा, विद्यार्थ्यांचे नुकसान
पिंपरी - शिक्षण हक्क कायद्याने (आरटीई) २५ टक्के कोट्यातील मुलांना शिक्षण साहित्य मोफत पुरविण्याचा हक्क दिला आहे. परंतु, शाळा सुरू होऊन पंधरवडा उलटला तरी, २५ टक्के राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य दिलेले नाही. बहुतांशी शाळांनी या आदेशालाच केराची टोपली दाखविली आहे.

शिक्षण हक्क कायदा २००९ पासून राज्यात लागू झाला. मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही. अनेक शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिले जात नाहीत. विविध ‘दिव्यां’तून गेल्यावर काही शाळांनी प्रवेश दिले, मात्र ‘त्या’ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित ठेवून दुजाभाव केला जात आहे. काही शाळांनी त्यांची बैठक व्यवस्थाही वेगळी केली आहे. त्यांना वह्या- पुस्तके, गणवेश, बूट- मोजे दिलेले नाहीत. या मुलांचा अक्षरशः एका वहीवर अभ्यास सुरू आहे. दरम्यान, सरकारकडून शुल्क परतावा मिळत नसल्याने ही भूमिका घेतल्याचे संस्थाचालकांकडून सांगण्यात येते. तर, आरटीई हा सरकारी उपक्रम असल्याचे सांगून शिक्षण मंडळ जबाबदारी झटकत आहे. 

गेल्या वर्षी काही शाळांनी कारवाईच्या भीतीपोटी शालेय साहित्य दिले होते; परंतु यंदा कोणतीच शाळा सहकार्य करत नसल्यासंबंधी पालकांच्या तक्रारी आहेत.
- हेमंत मोरे, अध्यक्ष, आरटीई पालक संघटना

मोफत साहित्य देण्याचा अधिकार शाळांना आहे, तरीदेखील शाळा प्रशासनाकडून या आदेशाची पायमल्ली होत असल्यास कारवाई करण्यात येईल.
- बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ 

कायदा काय सांगतो
शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १२च्या पोट कलम (१)च्या खंड (ग) अनुसार कलम २च्या खंड(ढ)च्या उपखंड ३ व ४ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या शाळेत हजर होणाऱ्या बालकास मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखन साहित्य आणि गणवेश मिळण्यास ते हक्कदार आहेत. त्या बालकास मोफत साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांची आहे, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.