पुणे - प्लॅस्टिक उत्पादन करणाऱ्या ८५ कंपन्यांना ‘महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ने (एमपीसीबी) टाळे ठोकले आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये मंडळाने ही कारवाई केली आहे. 

प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरण धोक्‍यात येत असल्याचे वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणासाठी राज्य सरकारने मार्चपासून राज्यात प्लॅस्टिक बंदी केली आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगपासून ते चमचे, ताटे अशा प्रकारच्या एकदाच वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली. औद्योगिक वापरासाठी उत्पादन करण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिकचाही या बंदीत समावेश करण्यात आला. वापरावर बंदी आणलेले प्लॅस्टिक जप्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने बाजारपेठांमध्ये मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली. त्याच बरोबर प्लॅस्टिकचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला. मार्चपासून आतापर्यंत ८५ कंपन्यांमधून प्लॅस्टिक उत्पादन बंद करण्याची नोटीस पाठविण्यात आली आहे, अशी माहिती ‘एमपीसीबी’चे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. हेरंबप्रसाद गंधे यांनी दिली. 

बंदी असलेल्या प्लॅस्टिकचे उत्पादन तसेच ‘ईपीआर’ (एक्‍सटेंडेड प्रोड्युसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी) कायद्याच्या अटी पूर्ण न केल्याबद्दल ‘एमपीसीबी’ने उत्पादक कंपन्यांवर ही कारवाई केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. गंधे म्हणाले, ‘‘प्लॅस्टिकबरोबरच थर्माकोलच्या वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच बंदी नसलेल्या प्लॅस्टिक वस्तूंच्या उत्पादनासाठी ‘ईपीआर’ क्रमांक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही कंपन्यांकडून या बंदीची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. या कंपन्यांवर धडक मोहीम राबवीत त्यांचा प्लॅस्टिक माल जप्त करणे तसेच कंपन्यांवर बंदीची कारवाई केली जात आहे.’’ प्लॅस्टिक बंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठीच मंडळातर्फे ही कारवाई केली जात आहे. 
सध्याच्या ‘ईपीआर’ नियमामध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे त्या आधारावर केली जाणारी कारवाई योग्य नाही. याबाबतचे नियम स्पष्ट करून त्याची मार्गदर्शक सूचना काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक असोसिएशनने केली आहे.

पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यांना उत्पादन बंदची नोटीस बजावलेली असून, कंपन्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला आहे.
- डॉ. हेरंबप्रसाद गंधे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे विभाग.

प्लॅस्टिकचं काय करायचं?
बंदी घातलेले प्लॅस्टिक जप्त करण्याची धडक मोहीम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) आणि महापालिकेने शहरात राबविली खरी; जप्त केलेल्या प्लॅस्टिकचे करायचे काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. जप्त केलेले प्लॅस्टिक परत बाजारात वापरासाठी येणार नाही, याची काळजी घेण्यावरच महापालिकेने भर ठेवला आहे.

प्लॅस्टिकचा वापर करणाऱ्यांना दंड करून, त्यांच्याकडून माल जप्त करण्याची मोहीम हाती घेतली. मात्र जप्त केलेल्या प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावायची कशी, असा प्रश्‍न आता या यंत्रणांना पडला आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्थानिक प्रशासकीय संस्थेच्या सहभागातून एक हजार दुकानांवर कारवाई केली आहे. यात तब्बल तीनशे टन प्लॅस्टिक जप्त केले असून, सुमारे १४ लाख ५६ हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. आत्तापर्यंत पुणे महापालिका, पिंपरी, आळंदी, रांजणगाव या भागातील कारखाने,देवस्थानांची तपासणी केली आहे. या मोहिमांमधून जप्त केलेला माल पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दिला आहे. मात्र, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची याबाबत काहीच ठरवता येत नाही. 

जप्त केलेल्या प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मितीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर या  प्लॅस्टिकचा यासाठी वापर करता येईल. तोपर्यंत जप्त प्लॅस्टिक पुन्हा बाजारात येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
- ज्ञानेश्‍वर मोळक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख, पुणे मनपा