पुणे - राज्य सरकारने लागू केलेली प्लॅस्टिक बंदी पुण्यातील नगरसेवकांनी फारच मनावर घेतली आहे. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून प्रभागांतील प्रत्येक उंबऱ्यापर्यंत कापडी पिशवी (जूट बॅग) पोचविताना नगरसेवकांनी ‘कमाई’चा नवा फंडा शोधला आहे. त्यामुळे महापालिकेची पिशवी वाटप योजना भलताच ‘भाव’ खाऊ लागली आहे. त्यामुळेच २८ नगरसेवकांनी सात महिन्यांत सहा कोटी रुपयांच्या कापडी पिशव्या वाटल्याची नोंद आहे. एका प्रभागात तेही एकाच नगरसेवकाने याचा खर्च २० लाख रुपये दाखविला आहे. प्रत्यक्षात दोन-चार लाखांच्या पिशव्यांची खरेदी केल्याची कबुली काही नगरसेवक देत आहेत.

बचत गटांकडून कापडी पिशव्या घेणे बंधनकारक असतानाही त्या व्यावसायिकांकडून घेतल्याचे उघड झाले आहे. पिशव्यांची संख्या कमी करून त्यांच्या बिलाचे आकडे फुगवून देणाऱ्या व्यावसायिकांना ही कामे दिली जात आहेत.

राज्यात प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हापासून कापडी पिशव्या वाटण्याचे ‘गांभीर्य’ नगरसेवकांना पटले आणि त्यांनी आपल्या प्रभागात १० ते २० लाखांच्या पिशव्या वाटण्याचा सपाटा लावला. यासाठी निधी कमी पडला तेव्हा, तो वर्गीकरणातूनही घेतला आहे.  

काय आहे योजना ?  
प्लॅस्टिक वापरावर मर्यादा येण्यासाठी महापालिका नागरिकांना मोफत कापडी पिशव्या वाटप करते. त्यासाठी सहयादी किंवा वॉर्डस्तरीय निधीचा वापर केला जातो. किमान दोन ते दहा लाखांच्या पिशव्या खरेदी करण्यात येतात. योजना राबविण्याबाबत नगरसेवकांचे पत्र आल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून तिला मंजुरी दिली जाते. या पिशव्यांची खरेदी महिला बचत गटांकडून करणे बंधनकारक आहे. बचत गटांकडून पिशव्या मिळाल्याचे नगरसेवकांनी लेखी कळविल्यानंतर बिले काढण्यात येतात. 

प्रत्यक्षात काय होते ? 
योजना मंजुरीनंतर बहुतांशी नगरसेवक व्यावसायिकांकडून पिशव्यांची खरेदी करतात. त्यासाठी अपेक्षित ‘भाव’ देऊन कमी पिशव्या घेतात. काम मिळाल्याच्या मोबदल्यात व्यावसायिकही पिशव्या कमी देऊन त्यांची बिले मात्र अधिक रकमेची देतात. यात कागदोपत्री अडचण येऊ नये म्हणून काही नगरसेवकांनी नागरवस्ती विभागाकडे सोयीच्या बचत गटांची नोंदणीही केली आहे. 

असा केला योजनेत बदल 
कापडी पिशव्यांसाठी पालिकेने ५० ते ६० रुपये दर निश्‍चित केला. मात्र, दर कमी असल्याने योजना राबविण्यात आधी नगरसेवक उत्साही नव्हते. पण, प्रशासनावर दबाव आणून दर तिपटीने वाढवून घेतले. तसेच, पिशवीचा आकार आणि दर्जा कमी करून, ती फारच कमी किमतीत घेतल्याची उदाहरणे आहेत. कोणत्या प्रभागांत किती आणि कोणत्या दर्जाच्या पिशव्या वाटल्या याची खातरजमा करणारी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही.

नगरसेवकांकडून पिशव्यांचे पत्र मिळताच बचत गटाच्या नावाने बिले काढली जातात. यात आरोग्य निरीक्षकही आपला ‘हिशेब’ पूर्ण करून घेतात. 

वॉर्डस्तरीय निधीतून जी कामे केली जातात, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. मात्र, ज्या योजना लोकांसाठी उपयुक्त आहेत, त्या प्रभावीपणे राबविल्या पाहिजेत. तसा आग्रह नगरसेवकांकडे असतो. नेमक्‍या किती पिशव्या वाटण्यात आल्या आहेत, त्याची माहिती मागविण्यात येईल.
- मुक्ता टिळक, महापौर

सध्या बाजारात २२ ते ३२ रुपयांमध्ये कापडी पिशव्या उपलब्ध होत आहेत. कमी पैशांत अधिक पिशव्या मिळत असल्याने त्या घेण्याची प्रक्रिया करीत आहे. माझ्या प्रभागातील प्रत्येक घरात पिशवी देण्याचा माझा प्रयत्न असून, त्यासाठी सहा लाख रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे.
- योगेश ससाणे, नगरसेवक

आमच्या भागातील नगरसेवकाच्या नावाचा उल्लेख असलेली कापडी पिशवी मिळाली होती. मात्र, १५ दिवसांतच ती खराब झाली अन्‌ तिचा बंद तुटला. त्यामुळे या पिशवीचा आम्हाला काहीही उपयोग झाला नाही.
- आशा भोसले, कोथरूड