पुणे - पुणेकरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी आखलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेने देशभर गाजावाजा करीत तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेतले. मात्र, त्यांच्याकडे "बॉम्बे स्टॉक एक्‍स्चेंज'ची (बीएसई) नजर वळताच महापालिकेच्या दप्तरातील आर्थिक वर्षातील हिशेबाच्या नोंदी गायब झाल्याचे उघड झाले आहे. कर्जरोख्यांसोबत सुमारे साडेपाच हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाचाही हिशेब पुन्हा जुळविण्यासाठी दीड महिन्यांपासून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या हिशेबाचा "डेटा' "लॉस्ट' अन्‌ "करप्ट' झाला आहे, असे महापालिकेने "बीएसई'ला पाठविलेल्या पत्रात कळविले आहे. 

अर्थसंकल्पाचा ताळेबंद सादर करण्याची मुदत तोंडावर आली असतानाच अशा प्रकारे महापालिकेतील 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा हिशेबच गायब झाल्याने महापालिकेच्या वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. समान पाणी पुरवठ्यासाठीचे कर्जरोखे यापूर्वीच वादात सापडले होते. दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारले म्हणून महापालिकेला 2017-18 या वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद 30 ऑगस्टपर्यंत सादर करणे बंधनकारक होते. परंतु, "डेटा'च गायब झाल्यामुळे ही मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी विनंती महापालिकेने "बीएसई'ला एका पत्राद्वारे 24 सप्टेंबर रोजी केली आहे. या पत्राची प्रत स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे कॅप ट्रस्टी अभिजित जोशी, "इंडिया रेटिंग अँड रिसर्च' आणि "केअर रेटिंग्ज लिमिटेड' यांनाही पाठविण्यात आली आहे. हे पत्र "सकाळ'ला उपलब्ध झाले आहे. 

"गायब झालेला डेटा पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, हा डेटा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे त्याला वेळ लागत आहे. तो मिळाल्यावरच ताळेबंद तयार करता येणार आहे. त्यामुळे मुदत वाढवून मिळणे गरजेचे आहे,' असे महापालिकेने पत्रात म्हटले आहे. महापालिकेच्या सर्व्हरमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी बिघाड झाला आहे. तेव्हापासून हिशेबाचा तपशील जुळविणे अवघड झाले आहे. महापालिकेने त्यासाठी संगणकतज्ज्ञांची मदत घेतली आहे. दीड महिन्यापासून हा "लॉस्ट' झालेला डेटा "रिकव्हर' करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. त्यासाठी महापालिकेचा संगणक विभाग युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. डेटा लॉस्ट होण्यासाठी वित्त विभाग जबाबदार नाही, असेही प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

लॉस्ट आणि करप्ट झालेला डेटा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. त्यात काही प्रमाणात यश येत आहे. ताळेबंद सादर करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत मागितली  असली, तरी तत्पूर्वीच तो बॉम्बे स्टॉक एस्क्‍सचेंज आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडे सादर करू. संगणकीय सिस्टिममधील बिघाडामुळे ही समस्या उद्‌भवली आहे. 
- उल्का कळसकर, मुख्य लेखापाल, पुणे महापालिका