पुणे - महापालिका प्रशासनाने पावसाळी गटारे, नाल्यांवर पूल उभारणे, यांसारख्या अत्यावश्‍यक कामांसाठी केलेल्या तरतुदीपैकी २१ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी स्थायी समितीमधील सर्वपक्षीय सदस्यांनी आपापल्या प्रभागासाठी वाटून घेतला. परंतु, अत्यावश्‍यक कामांसाठीची तरतूद त्याच कामासाठी वापरली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केल्याने सदस्यांची पंचाईत झाली आहे.

सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना आचारसंहितेच्या धास्तीने स्थायी समितीच्या मॅरेथॉन बैठका झाल्या.

आचारसंहितेपूर्वी समितीने घेतलेल्या निर्णयांवर अंतिम मोहोर उमटविण्यासाठी सर्वसाधारण सभाही घेऊन अनेक विषय मार्गी लावण्यात आले. यापैकी बहुतांश प्रस्ताव वर्गीकरणाचेच होते. ९ सप्टेंबरला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये दोन सदस्यांनी प्रशासनाने २०१९-२० या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन प्रकल्प, नाल्यांची सुधारणा, नाल्यांवर पूल उभारणे व पावसाळी गटारे, यांसाठी केलेल्या तरतुदीपैकी २१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

समितीतील जवळपास सर्वच पक्षाच्या सदस्यांच्या प्रभागातील कामांसाठी हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सर्वपक्षीय सदस्यांच्या प्रभागांसाठी ही तरतूद होणार असल्यामुळे स्थायीमध्ये तसेच सर्वसाधारण सभेतही विनाचर्चा मान्यताही देण्यात आली.

दरम्यान, प्रशासनाने अंदाजपत्रकात केलेल्या आर्थिक तरतुदीचे वर्गीकरण सदस्यांच्या ठरावानुसार करावयाचे झाल्यास त्याला महापालिका आयुक्तांची मंजुरी आवश्‍यक असते. आयुक्त राव यांनी, ही तरतूद शहरातील अत्यावश्‍यक कामांसाठी करण्यात आली असून, त्या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. काही कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर हे वर्गीकरण मंजूर करता येणार नाही, अशी भूमिका 
घेतल्याने सदस्यांची अडचण झाली आहे.