पुणे - क्‍लस्टर पॉलिसी, आरोग्याची उपविधी, असे विविध प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिले आहेत. मंजुरी वेळेवर मिळत नसल्याने त्याचा शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. महापालिका आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपकडून या प्रक्रियेला गती मिळणार का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

महापालिकेने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाला नगर विकास विभागाची अंतिम मंजुरी घेणे आवश्‍यक असते. त्याचप्रमाणे महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी आणि जागेची महापालिका राज्य सरकारकडे मागणी करीत असते. अशा प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यात विलंब होतो. राज्य सरकारकडे प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेच्या प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जातात. यापूर्वीचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कचरा प्रकल्पासाठी जागा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. तो प्राधान्याने मंजूर करण्याचेही चर्चेत ठरले होते. महापालिकेने पिंपरी सांडस येथे कचराप्रक्रिया प्रकल्पांसाठी जागा मागितली आहे. त्याचे मूल्यही राज्य सरकारकडे जमा केले आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही. 

घनकचरा विभागाने तयार केलेली आरोग्य उपविधीदेखील राज्य सरकारच्या मंजुरीकरिता प्रलंबित आहे. महापालिकेच्या मुख्यसभेने मंजूर केलेली ही उपविधी जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. या उपविधीमुळे शहरातील कचराप्रश्‍न सुकर होणार असून, अस्वच्छता करणाऱ्या घटकांवर कारवाई करता येणार आहे. 

राज्य सरकारकडून वेळेवर निर्णय होत नाही. शहरातील नागरी प्रश्‍न सोडविणे आणि नवीन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब होतो. महापालिका निर्णय घेते, परंतु राज्य सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळत नसल्याने त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. महापालिकेने २००३ मध्ये मंजूर केलेल्या होर्डिंग पॉलिसीला वेळेत मंजुरी मिळाली नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण राज्याकरिता होर्डिंग पॉलिसी तयार केली. यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे शहरात नुकत्याच घडलेल्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर स्पष्ट झाले.

राज्य सरकारकडील प्रलंबित विषय 
 आरोग्य उपविधी  वाड्यांचा विकास
 बीडीपी आरक्षणातील रस्त्याच्या जागेचा मोबदला 
 पीएमआरडीएने वसूल केलेले विकसन शुल्क पुणे महापालिकेकडे वर्ग करणे 
 टीओडी झोन निश्‍चित करणे 
 जुन्या विकास आराखड्यातील डोंगरमाथा, डोंगर उतार 
 मेट्रोच्या परिसरातील विकसन शुल्क 
 विविध विकासकामांकरिता राज्य सरकारची जागा ताब्यात घेणे

गेल्या दीड वर्षात राज्य सरकारने पुण्याच्या विकासासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावली, बीडीपी अशा विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारच्या विविध खात्यांच्या मालकीच्या आरक्षण असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन तेथे प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लावण्यास आम्ही प्राधान्य देत आहोत.
-  मुक्ता टिळक, महापौर