पुणे - महापालिकेच्या दफ्तरी नोंद असलेल्या तीन हजार घरांपैकी दीड हजार घरांत कोण आणि का राहत आहे, हे कोडे अधिकाऱ्यांना पडले आहे. एवढेच नव्हे, तर बंद घरांत बेकायदा राहिलेली ही मंडळी दंडेलशाही करीत आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

या प्रकारामुळे कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. त्यामुळे आपलीच घरे घेण्यासाठी महापालिकेला पोलिसी बळाचा वापर करावा लागणार असून, घरे ताब्यात घेण्यासाठी विशेषत: महिला पोलिसांचा ताफाच महापालिकेने पुणे पोलिसांकडे मागितला आहे.

या मंत्र्यांना मिळणार 'हे' खातं ; अखेर खातेवाटप जाहीर.. 

दरम्यान, आमदार आणि नगरसेवकांशी नातेगोते सांगणारे या घरांतील रहिवासी पोलिसी खाक्‍यांनंतर तरी घर सोडणार का, हा प्रश्‍न आहे. परंतु, पुढच्या महिनाभरात बेकायदा राहणाऱ्यांना हुसकावून लावण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे.

शरद पवारांच्या आई शारदाबाईही होत्या लढवय्या; वाचा त्यांचा जीवनप्रवास

विविध प्रकल्पांच्या मोबदल्यात मिळालेल्या सुमारे २ हजार ९२३ घरे महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. रस्तारुंदीकरणासह विविध प्रकल्पांत बाधित झालेल्या लोकांना कमी भाड्याच्या दरात ही घरे देण्यात आली आहेत. त्यासाठी प्रत्येक भाडेकरूशी ११ महिन्यांचा करारही केला आहे. त्यातील बहुतांश लोकांचे करार संपुष्टात आले आहेत. मात्र, राजकीय दबाव आणत नवा करारही केला नाही आणि घरही सोडलेले नाही. त्यामुळे या घरांत नेमके कोण आणि का राहत आहेत, याचा तपशील महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे उघड होताच महापालिकेने पाहणी करून ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला.

मोबाईल नंबर पोर्ट करायचाय? आता 'हे' आहेत नवीन नियम.. 

ज्यांना घरे देण्यात आली होती, त्यापैकी निम्मे मालक तिथे नसल्याचे दिसून आले. जी अडीचशे घरे पूर्णपणे मोकळी होती आणि त्यांच्या दरवाजाला कुलूप होते, ते काढून लोकांनी आपले संसार थाटले असल्याचे दिसून आले. याच लोकांना काढण्यासाठी महापालिकेला पोलिसांची मदत घ्यावी लागणार आहे. 

सुमारे तीन हजार घरांपैकी दीड हजार रहिवाशांची माहिती महापालिकेकडे नाही, तर निम्मे लोक महिन्याकाठचे किरकोळ भाडेही भरत नाहीत. अशा लोकांकडे किती थकबाकी आहे, हेही महापालिकेला कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांविरोधात कारवाई तरी कशी करायची, हा प्रश्‍न आहे.

एकूण घरे २९२३
ताबा दिलेली घरे २७१४ 
मोकळी घरे २०९