पुणे - महापालिकेला मिळकतकरातून यंदाही अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने आता थकबाकी वसूल करण्यावर भर देण्यात येणार असून, त्यासाठी लोकअदालतीची मात्रा शोधण्यात आली आहे. तिच्या माध्यमातून दुबार बिलांचाही गोंधळ मिटण्याची आशा आहे. लोकअदालतीत सहभागी होणाऱ्या मिळकतधारकांना थकबाकीच्या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याचा विचार आहे. या संदर्भातील प्रस्तावावर नव्याने चर्चा करून पुढील महिनाभरात ती घेण्याचे महापालिका प्रशासनाचे नियोजन आहे. 

महापालिकेकडे सुमारे सव्वाआठ लाख मिळकतींची नोंदणी असून, तीत निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींचा समावेश आहे. या मिळकतधारकांकडून वर्षाकाठी साधारणत: दीड हजार कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. परंतु, दुबार नोंदणी आणि अन्य मिळकतींची दोन हजार कोटी इतकी थकबाकी असल्याचे महापालिकेकडील नोंदीवरून आढळून आले. त्यात, विविध मोबाईल कंपन्यांकडील पाचशे कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी दीड वर्षापूर्वी अभय योजना राबविण्यात आली तरीही अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा वाढत असून, संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा बजावूनही ती वसूल होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात 2017-18 मिळकतकर विभागाला सुमारे 1 हजार 433 कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले होते. त्यापैकी 1 हजार 96 कोटी रुपये जमा झाले असले, तरी ती थकबाकी मात्र फारशी वसूल झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मिळकती जप्त करण्याच्या नोटिसा देऊनही मिळकतधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता केवळ थकबाकी जमा करण्याकडेच प्रशासन लक्ष देणार आहे. त्यासाठी लोकअदालत घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहेत. मार्चअखेरपर्यंत अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळेल, या आशेने लोकअदालतीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता. मात्र, आता नव्याने प्रस्ताव मांडून लोकअदालत घेण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. 

महापालिकेच्या मिकळतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे म्हणाले, ""लोकअदालत घेण्यात येणार आहे. त्यात मिळकतधारकांना नेमकी कशा प्रकारे सवलत द्यायची, याचा निर्णय झालेला नाही. तो घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.''