पुणे - महापालिकेच्या स्थायी समितीने यांत्रिक पद्धतीने रस्तेसफाई करण्याच्या एकूण ४८ कोटी रुपयांच्या निविदा नुकत्याच मंजूर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे यांत्रिक पद्धतीने रस्तेसफाई करणाऱ्या या मशिनची किंमत दीड कोटी रुपये आहे. या मशिन खरेदी करून त्या कंत्राटी कामगारांकडून चालविल्या असत्या, तर महापालिका प्रशासनाला निश्‍चितच फायदा झाला असता. 

महापालिकेच्या प्रशासकीय विभागातील तीन कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या या रस्त्यांसाठी या निविदा काढल्या होत्या. या तीनही निविदा एकाच ठेकेदाराला मिळाल्या. अशा पद्धतीने निविदाप्रक्रियेत एकाच ठेकेदाराला काम दिले जाते, त्या वेळी निविदाप्रक्रियेत ‘रिंग’ झाल्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी उघड झाली आहेत. त्यानंतर फेरनिविदा काढल्या गेल्या आहेत. या निविदाप्रक्रियेत ‘रिंग’ झाली नाही, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. रस्ते साफ करणाऱ्या या मशिनची किंमत दीड कोटी रुपये इतकी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

महापालिकेने हे ४८ कोटी रुपये खर्च करून या मशिन विकत घेतल्या असत्या, तर किमान तीस मशिन महापालिकेला उपलब्ध झाल्या असत्या. त्यानुसार प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयास दोन मशिनचे वाटप करता आले असते, हा विचार प्रशासनाने केला नाही. स्थायी समितीने निविदा मंजुरीचा प्रस्ताव दोन वेळा पुढे ढकलला होता; अखेर समितीची मान्यता मिळविण्यात निविदेचे ‘समर्थक’ यशस्वी झाले. 

यांत्रिक सफाईमुळे कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे, याचा विचार करणेही आवश्‍यक आहे. या निविदेमुळे महापालिकेच्या खर्चात दरवर्षी २ कोटी ९० लाख रुपये इतकी बचत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला गेला आहे. वास्तविक, मशिन खरेदी केल्या असत्या, तर सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफ करता आले असते; परंतु मशिन खरेदी करणे आणि त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे अवघड असल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले. वाहन विभागाकडे असलेल्या गाड्यांची संख्या लक्षात घेता आणखी तीस वाहनांची भर पडली असती, तर विशेष काही फरक पडला नसता. सुरवातीच्या कालावधीत या मशिनची ‘वॉरंटी’ आणि ‘गॅरंटी’चा कालावधी असतोच, त्या कालावधीत देखभाल- दुरुस्तीचा खर्च फार पडला नसतो. हे मशिन चालविण्याचे प्रशिक्षण देऊन कंत्राटी कामगारांचाही रोजगार वाचविता आला असता. 

या निविदाप्रक्रियेतून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची मानसिकता लक्षात येते. एकाच ठेकेदाराला तीन निविदा दिल्या जातात. असा प्रस्ताव येण्यापूर्वी विविध बाजूंचा विचार का केला जात नाही. यांत्रिक पद्धतीने रस्तेसफाई करण्याची खरच गरज आहे का? एखाद्या प्रभागात हे मशिन घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवून पाहणे आवश्‍यक होते.