पुणे - वर्षानुवर्षांची मिळकतधारकांकडील थकबाकी वसूल करण्याकरिता महापालिकेने अभय योजना राबविली. त्यातून महापालिकेची तिजोरी ‘वजनदार’ झाली; पण तिच्या प्रचाराच्या नावाखाली थकबाकी वसुलीआधीच तिजोरी ‘हलकी’ केल्याचे उघड झाले आहे. योजनेतील सवलती लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी दहा रिक्षांसाठी चार महिन्यांत तब्बल ३८ लाख रुपये महापालिकेने मोजले असून, ही माहिती लपविण्यात आली आहे.  

शहरात खर्चिक प्रकल्प उभारले जात असतानाच महापालिकेच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी पावणेदोन हजार कोटींची घट झाली. त्यातच खात्यांकडील थकबाकीही वाढली. हमखास उत्पन्न  देणाऱ्या मिळकतकर खात्याची थकबाकी जवळपास तीन हजार कोटी आहे. ती वसूल करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आपल्या कार्यकाळात अभय योजना जाहीर केली. ही संधी साधून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी योजनेची जोरदार जाहिरातबाजी करीत तिजोरीवर डल्ला मारल्याचे उघड झाले. त्याकरिता गल्लीबोळात नियमितपणे दहा रिक्षा फिरविल्या. तेव्हा, रिक्षाच नव्हे, तर तिचे मीटरही जोरजोरात फिरविल्याचे बिलांच्या आकड्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, फलक आणि प्रसारमाध्यमांचा खर्च वेगळा आहे. 

डोळ्यांवर कातडी ओढून फायलींचा निपटारा करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही त्यावर सही करून ते कोणाच्या खिशात घातले, याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. दुसरीकडे, फलक आणि अन्य माध्यमातील जाहितींचा ताळमेळ जुळेनासा झाला आहे. हा गैरव्यवहार आपल्या अंगलट येण्याची भीती वाटताच काही जणांनी चर्चा करायला सुरवात केली, मात्र, नेमकी रिक्षा कोणती होती, ती किती किलोमीटर धावली, हे कोणीही सांगायला  तयार नाही.

अभय योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे. ज्यामुळे थकबाकी भरण्यासाठी ते पुढे येतात. त्यासाठी वेगवगेळ्या माध्यमांचा वापर करण्यात आला. या संदर्भात माहिती मागवून वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात येईल. चुकीची बिले दिली असतील, तर चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करू.
- विलास कानडे, प्रमुख, मिळकतकर विभाग, पुणे महापालिका