पीएमपीची प्रवासी संख्या गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच घटली आहे. गेल्या १७ दिवसांत तीन वेळा ९ लाखांच्या आत, तर ७ वेळा १० लाखांच्या आत प्रवासी संख्या पोचली आहे. अकरा- बारा लाखांवरील प्रवासी संख्या इतकी कशी घटू लागली आहे? एकीकडे शहरातील लोकसंख्या ३५ लाख अन्‌ वाहनांची संख्या ३६ लाख झाली आहे. त्यात दुचाकी वाहनांचे प्रमाण वाढतेच आहे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावरही शहरात तब्बल ६०० दुचाकींची अन्‌ ३०० मोटारींची ‘आरटीओ’कडे नोंदणी झाली. खासगी वाहनांची संख्या वाढत आहे अन्‌ पीएमपीची प्रवासी संख्या कमी होत आहे, असे विदारक चित्र शहरात दिसत आहे. 

एप्रिलमध्ये प्रवासी संख्या कमी होतेच, असे काही जण सांगतात. परंतु गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला तरी यंदाची प्रवासी संख्या ही नीचांकी असल्याचे दिसून येते. गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक बस संख्या पीएमपीच्या ताफ्यात यंदा आहे. मात्र बंद बसचीही संख्या वाढलेली आहे. शहरातील लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहेत, त्याच्या काही प्रमाणात तरी पीएमपीचे प्रवासीही वाढले पाहिजे. परंतु परिस्थिती मात्र उलट होताना दिसत आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात ३०० हून अधिक बसचे आयुर्मान संपलेले असल्यामुळे त्या केव्हाही ताफ्यातून बाहेर काढाव्या लागणार आहेत.

आजारी बसचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे बंद पडणाऱ्या व कायमस्वरूपी बंद असलेल्या बसचीही संख्या वाढत आहे. परिणामी, मार्गांवरील बसच्या फेऱ्यांची संख्या घटली आहे. त्यातून प्रवासी संख्या कमी होऊ लागली आहे. याचा परिणाम उत्पन्नावर होत असून, ते ही घटतच आहे. दोन्ही महापालिकांकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून पीएमपीचा गाडा कसाबसा सुरू आहे. महापालिका अथवा राज्य सरकारला या संस्थेला सक्षम करायचे आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.   

पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची निर्णायकी सत्ता आहे. राज्यात अन्‌ केंद्रातही भाजपचेच सरकार आहे. या पूर्वी अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे पीएमपीबाबत वेगाने निर्णय घेतले जात नव्हते. आता परिस्थिती वेगळी आहे. मुख्यमंत्री झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस पुण्यात आले होते, तेव्हा कचरा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात त्या दिशेने पावले पडलेली नाहीत. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनीही पीएमपीमध्ये सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केले होते. 

बस खरेदीची दोन वर्षांपूर्वी घोषणाही केली होती. परंतु काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवून आणि निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे २०० मिडी बस तरी पीएमपीत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु उर्वरित ८०० आणि ५५० बसची खरेदी किंवा त्या भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रक्रियाही रखडलेलीच आहे. पीएमपीच्या आरक्षणाच्या जागांवर स्थानके, आगारे उभारणे अजूनही रखडलेलेच आहेत. त्यासाठी महापालिकेने पदाधिकाऱ्यांनी पाठबळ दिले पाहिजे. परंतु त्याकडेही दुर्लक्षच होत आहे. परिणामी, पीएमपीची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. रस्त्यावर दररोज बंद पडणाऱ्या बस दिसत आहेत. आगारांची हेळसांड होत आहे. बीआरटी विस्तारीकरणही अजूनही कागदावरच आहे. या परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी  हस्तक्षेप नाही केला तर उरलेले दहा लाख प्रवासीही हालअपेष्टांच्या गर्तेतच जातील.