पीएमपीच्या बसचे फायर ऑडिट करणार, बीआरटीसाठी आराखडा तयार करणार, आगारांमध्ये सुधारणा करणार आदी घोषणा पीएमपीने नुकत्याच केल्या. महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षाच्या वर्षपूर्तीच्या समारंभातही पीएमपीसाठी मोठमोठ्या आणाभाका घेतल्या गेल्या. पण, अंमलबजावणीच्या दिशेने ठोस पावले पडत आहेत असे काही चित्र वास्तवात दिसत नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असताना भारतीय जनता पक्षाने आग्रही भूमिका नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला तरच सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल. 

शहरातील वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, ही गरज आहे हे सर्वच पुढारी भाषणे देताना मान्य करतात. पार्किंग पॉलिसी मंजूर करतानाही त्याबाबत अनेकांनीही री ओढली. पण, गेल्या काही दिवसांतील परिस्थिती बघितली, तर ठेकेदारांच्या सुमारे अडीचशे बस कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे बीआरटीसह अन्य मार्गांवरही बसच्या फेऱ्या कमी झाल्या आहेत. मार्गांवर धावताना नादुरुस्त होणाऱ्या बसचे रोजचे प्रमाण आता १४० पर्यंत पोचले आहे. पर्यायाने प्रवाशांची संख्या कमी होत आहे. त्यातून उत्पन्नही घटत आहे. त्यातून पीएमपीची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. वेळापत्रक उपलब्ध होणे, बसथांबे सुस्थितीत असतील, स्थानकांवर किमान पायाभूत सुविधा मिळतील, या प्रवाशांच्या अगदी किमान अपेक्षा आहेत. पण, सद्यःस्थिती काय आहे तर बंद पडलेली बस रस्त्यावरून दुरुस्तीला जाण्यासाठीही एक तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. पीएमपीसाठी १५५० बस खरेदीची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी झाली. दोन्ही महापालिकांनी घेतलेल्या २०० पैकी सुमारे ३० बसच आल्या आहेत. त्यापैकी उर्वरित बस काही दिवसांत येतील; पण तातडीने बाद कराव्या लागतील, अशा बसचीही संख्या आता २०० पेक्षा जास्त झाली आहे. बस खरेदी झाली म्हणजे पीएमपीच्या सर्व समस्यांचे निराकरण होईल, असे नाही. त्याचबरोबर आगारांची संख्या वाढणे, तेथे पायाभूत सुविधा निर्माण होणे गरजेचे आहे. बीआरटीच्या पुढच्या मार्गांचे नियोजन दोन्ही महापालिकांकडून होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये एकेकाळी बारा लाखांपर्यंत पोचलेली प्रवासी संख्या आता साडेदहा लाखांपर्यंत घसरली आहे. प्रशासनावर सातत्याने टीका करून काही साध्य होणार नाही, तर त्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. 

पीएमपीचे दोन्ही महापालिकांकडे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि दोन्ही महापालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये संयुक्त बैठक झाली, तर काही प्रश्‍न सुटू शकतात. पीएमपीला मदत करायची तेव्हा महापालिकांतील पदाधिकारी अन्‌ काही माननीय सातत्याने अडवणुकीची भाषा वापरतात. विरोधकांचे राजकारण समजू शकते; पण सत्ताधाऱ्यांकडे प्रश्‍नांतून मार्ग काढण्याची ‘व्हिजन’ हवी. त्यासाठी संचालक सिद्धार्थ शिरोळे यांनीही आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असतानाही पीएमपी मार्गावर सक्षमपणे  धावू शकली नाही, तर निश्‍चितच सत्ताधारी भाजपचेच ते अपयश असेल.