पुणे - प्रवासी तिकिटांचे दर कायम ठेवून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांवरील आर्थिक अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी पाऊल उचलण्याचे पीएमपीने ठरविले आहे. पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळावा, यासाठी दोन्ही महापालिकांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा आराखडा संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. 

पीएमपीचे तिकिटाशिवाय आर्थिक उत्पन्न सध्या फक्त सहा टक्के आहे. हे उत्पन्न ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तिकिटाशिवायचे पीएमपीचे उत्पन्न वाढले, तर दोन्ही महापालिकांकडून संचालनातील तुटीपोटी दरवर्षी किमान २०० कोटी रुपये मागण्याची वेळ पीएमपीवर येणार नाही. शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पीएमपीची १३ आगारे आहेत. 

अडीच ‘एफएसआय’ मिळाल्यावर त्या आगारांचा पुनर्विकास करून तेथे बहुमजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यातील तळमजला आणि पहिला मजला पीएमपीसाठी वापरता येईल आणि उर्वरित जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात येतील. त्यातून मिळणारे उत्पन्न पीएमपीसाठी वापरता येईल, असा या प्रस्तावामागील उद्देश आहे. पीएमपीचे तिकिटाशिवाय उत्पन्न वाढल्यास फारशी भाडेवाढ करावी लागणार नाही. सर्व आगारे दोन्ही महापालिकांच्या मालकीची आहेत. त्यांनी त्याचे विकसन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत (२६ डिसेंबर) चर्चा करून घेण्यात येईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच एफएसआय मिळाला, तर दोन्ही महापालिकांवरील आर्थिक अवलंबित्त्व कमी होऊ शकेल. तसेच आगारांचेही विकसन होऊ शकेल. त्यासाठी प्रशासन गेल्या अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करीत आहे. आता दोन्ही महापालिकांच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.  
- नयना गुंडे, अध्यक्षा, पीएमपी

अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाचा हा प्रयत्न चांगला आहे. मात्र आगारांचा विकास झाल्यावर त्या जागा आपले दादा, काका, मामा यांना न देता निविदा पद्धतीने बाजारमूल्यानुसार त्या भाडेतत्त्वावर द्याव्यात. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता पाहिजे.
- संजय शितोळे, पीएमपी प्रवासी मंच