पुणे ः पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांनी निधी उपलब्ध करून न दिल्यास पीएमपीच्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवमडधील सुमारे १० हजार कामगारांचे मे वेतन करता येणार नाही, असे पीएमपी प्रशासनाने दोन्ही महापालिकांना कळविले आहे. तसेच दोन्ही महापालिकांनी संचलनातील तुटीची रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणीही केली आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून पीएमपीला एकूण २२३ कोटी ३४ लाख रुपये हवे आहेत. त्यासाठी पीएमपीने दोन्ही महापालिकांच्या आयुक्तांना १७ मे रोजी पत्र पाठविले आहे. पीएमपीमधील सुमारे १० हजार कामगारांचे वेतन, त्यांचा पेन्शन, प्रॉव्हिडंट फंड, सीएनजी, देखभाल दुरुस्तीसाठी दरमहा ४० कोटी ७ लाख रुपये लागतात. तर, अत्यावश्यक सेवेसाठी दिलेले मनुष्यबळ, त्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या बस, खासगी बसची देणी, सीएनजी थकबाकी १०१ कोटींवर पोचली आहे. तसेच संचनलातील तुटीची रक्कम पुणे महापालिकेने दिली आहे तर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने अद्याप दिलेली नाही. त्यासाठी दोन्ही महापालिकांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद उपलब्ध आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने १४२ कोटी ४८ लाख तर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने ८० कोटी ८६ लाख तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, असे पीएमपीने दोन्ही महापालिकांना पाठविलेल्या पत्रात पाठविले आहे. हे पैसे मिळाले नाही तर, मे महिन्याचे कामगारांचे वेतन देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार १ एप्रिलपासून कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. तसेच त्याच्या फरकाची रक्कमही द्यावी लागत आहे. त्यातच ३ एप्रिलपासून पीएमपीची दोन्ही शहरांतील वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे पीएमपीचे रोजचे सुमारे १ कोटी ४० लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. परंतु, बसची देखभाल दुरुस्ती, भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बस, कामगारांचे पगार सुरू आहेत. त्यामुळे हे खर्च भागविणे अवघड होत असल्याचे पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजेंद्र जगताप यांनी दोन्ही महापालिकांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

सीएनजीचे ५३ कोटी थकले-सीएनजी चे १९ मे पर्यंतचे ३३ कोटी ४ लाख २० हजार रुपये आणि गेल्या 31 मार्च २०२० पर्यंतच्या व्याजाचे १९ कोटी ९४ लाख रुपये, असे एकूण 52 कोटी 98 लाख 42 हजार 711 रुपयांची थकबाकी पीएमपीकडे आहे. ही थकबाकी एक जूनपर्यंत मिळाली नाही तर नाईलाजास्तव पीएमपीच्या अत्यावश्यक सेवेतील सध्या सुरू असलेल्या १३७ बसचा सीएनजी पुरवठा थांबवावा लागेल, असे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड निगम लिमिटेडने मुख्यमंत्री कार्यालयाला कळविले आहे. या पत्राची या पत्राची प्रत पुण्याचे खासदार गिरीश बापट, राज्याच्या नगरविकास विभागातील सचिव महेश पाठक, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख आणि पीएमपीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र जगताप यांना महाराष्ट्र नॅचरल गॅस निगम लिमिटेड जनरल मॅनेजर (विपणन) सुजित रुईकर यांनी पाठविली आहे.