पुणे - पीएमपीच्या ताफ्यामधील सुमारे दोन हजार बसमध्ये मोफत वाय-फायची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी पीएमपीच्या अध्यक्षा नयना गुंडे यांच्याशी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी चर्चा केली. महापालिकेने मंजुरी दिल्यावर पीएमपीच्या संचालक मंडळात हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. 

शहरात नागरिकांना सर्वत्र मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी कंपनीने तयार केला असून, तो मंजुरीसाठी पालिकेकडे सादर केला आहे. त्याअंतर्गत पीएमपीच्या नव्या बसमध्येही ही सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप आणि गुंडे यांची बैठक झाली. त्यात गुंडे यांनी या प्रस्तावाला तत्त्वतः होकार दर्शविला आहे. 

ई-कनेक्‍टिव्हिटीअंतर्गत पीएमपीच्या नव्या ई बस, मिनी बस आणि ताफ्यात दाखल होणाऱ्या बसमध्ये वाय-फायचा समावेश असेल. त्यासाठी प्रवाशांना कोणतेही जादा पैसे द्यावे लागणार नाहीत. त्यासाठीचा लॉग-ईन आयडी आणि पासवर्ड जाहीर केला जाईल. त्याद्वारे प्रवासी त्याचा वापर करू शकतील. तसेच, ‘स्मार्ट पोल’द्वारे उपलब्ध होणारे इंटरनेट नेटवर्क बसमध्ये प्रवाशांना मिळणार आहे.

पीएमपी बसमध्ये वाय-फाय, कॅमेरे आदी सुविधा आवश्‍यक आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीचा प्रस्ताव चांगला वाटत आहे. त्यासाठी संचालक मंडळाची मंजुरी मिळाली, तर अंमलबजावणी करता येईल. 
- नयना गुंडे, अध्यक्षा, पीएमपी

स्मार्ट सिटीमध्ये वाहतूक हा महत्त्वाचा घटक आहे. हे लक्षात घेऊनच पीएमपीच्या नव्या बसमध्ये प्रवासीकेंद्रित सुविधा पुरविण्यात येईल. त्यासाठी पीएमपी आणि पालिकेशी चर्चा सुरू आहे. या प्रस्तावात दोन्ही संस्थांना एक रुपयाचीही गुंतवणूक न करता सुविधा मिळणार आहेत.
- राजेंद्र जगताप, सीईओ, स्मार्ट सिटी कंपनी

बसमध्ये मिळणार या सुविधा
 मोफत वाय-फाय 
 मोबाईल चार्जिंग डॉक 
 कॅमेरे 
 थांब्यांची माहिती देणारे एलईडी फलक 
 स्वयंचलित पद्धतीने तिकीट आकारणी

ब्रेकडाउनच्या दंडाची रक्कम वाढविणार
पीएमपीच्या ताफ्यातील ब्रेकडाउन झालेल्या बसचे प्रमाण चिंताजनक आहे. ते दररोज १४० वरून १७० पर्यंत पोचले आहे. त्यातील सर्वाधिक बसची संख्या ही खासगी कंत्राटदारांची आहे. त्यामुळे अध्यक्षा नयना गुंडे, महाव्यवस्थापक विलास बांदल यांनी संबंधित पाच कंत्राटदारांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यात ५८८ पैकी किमान ४८८ बस रस्त्यावर उपलब्ध हव्यात, असे बजावले आहे. 

ठेकेदारांची एक बस बंद पडली तर त्यासाठी एक हजार रुपये दंड आकारला जातो. ब्रेकडाउनचे प्रमाण कमी न झाल्यास दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा इशारा पीएमपी प्रशासनाने नोटिसांद्वारे ठेकेदारांना बुधवारी दिला. तसेच, पीएमपीच्या बंद पडणाऱ्या बसची संख्या कमी करण्यासाठी संबंधित आगार प्रमुखांना सूचना दिल्या आहेत. 

देखभाल-दुरुस्तीमध्ये कुचराई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. पीएमपी प्रशासनाने रस्त्यावरील सर्व बसच्या तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानुसार खासगी बसच्या तपासणीतील त्रुटींचा अहवाल ठेकेदारांना दिला आहे.