पुणे - पीएमपीएल कंपनी स्थापन झाल्यापासून अकरा वर्षांत पुणे महापालिकेने कंपनीला सुमारे दीड हजार कोटी रुपये मदत केली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार तूट भरून काढण्यासाठी हे पैसे द्यावे लागत आहेत. दर वर्षी या रकमेत वाढ होत असल्याचे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे. 

पीएमटी आणि पीसीएमटी या दोन सार्वजनिक वाहतूक संस्थांचे एकत्रीकरण करून 2007 साली पीएमपीएल ही कंपनी स्थापन झाली. 2007 ते जुलै 2018 या कालावधीत पुणे महापालिकेने या कंपनीला दर वर्षी आर्थिक मदत केली आहे. कामगारांचे वेतन, सानुग्रह अनुदान, तोटा भरून काढण्यासाठी दर वर्षी ही रक्कम दिली गेली आहे. 2014 पर्यंत ही रक्कम 65 कोटी रुपयांच्या पुढे गेली नाही. त्यानंतर मात्र आर्थिक मदतीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली. 2014 -15 या वर्षी 178 कोटी 97 लाख रुपये, त्यानंतर 2015-16 आणि 2016-17 या वर्षी प्रत्येकी सुमारे 188 कोटी रुपये आणि संपलेल्या आर्थिक वर्षात 160 कोटी 11 लाख रुपये मदत महापालिकेने दिली आहे. या वर्षी जुलैअखेर 28 कोटी रुपये महापालिकेने दिले आहेत. 

यासंदर्भात माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी मुख्य सभेत लेखी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यास महापालिकेच्या लेखा आणि वित्त विभागाने दिलेल्या उत्तरातून आकडेवारी समोर आली आहे. 

याबाबत बागुल म्हणाले, ""महापालिकेच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सतराशे कोटी रुपयांची तूट दाखविली आहे. पुणेकरांकडून महापालिका विविध प्रकारचे कर वसूल करते. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, आस्थापना यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे तो खर्चही वाढणार आहे. अशा वेळी विकासकामांना निधी अपुरा पडण्याची चिन्हे आहेत. पीएमपीएल कंपनीने स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी काहीच प्रयत्न केलेले नाहीत.'' 

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरविणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. महापालिका पीएमपीएलला मदत करते; पण त्याच वेळी ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आदींकरिता तिकीट दरात सवलत देते. या सवलतीची रक्कमही मदतीत समाविष्ट आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळात महापालिकेचे पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी काय प्रयत्न केले, याचा विचार करायला हवा. 
- जुगल राठी, अध्यक्ष, पीएमपी प्रवासी मंच