पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील बांधकाम परवानगी सुरळीत व जलदगतीने व्हावी, यासाठी ऑनलाइन बांधकाम परवानगी प्रणाली सुरू केली. मात्र, काही कालावधीतच ती किचकट व वेळखाऊ बनल्याने परवानगी मिळण्यास विलंब होऊ लागला. त्यामुळे ऑफलाइन परवानगी देणे सुरू केले. परिणामी, वाजतगाजत सुरू केलेली ऑनलाइन प्रक्रिया आता निव्वळ फार्स ठरली आहे.

पीएमआरडीएची हद्द जवळपास सात हजार चौरस किलोमीटरची आहे. ग्रामीण भागातील औद्योगिक व रहिवासी झोनसाठी परवानगी प्रक्रिया ऑनलाइन केल्याने सोपे झाले होते. टप्प्याटप्प्याने ऑनलाइन बांधकाम परवानगीबाबत कार्यशाळा घेऊन सुमारे सहाशे वास्तुविशारद व सर्वेक्षक यांना सखोल प्रशिक्षण दिले होते. औद्योगिक परवानगी प्राथमिक स्वरूपात सुरू केल्यानंतर रहिवासी परवानगी ऑनलाइन दिल्या जाणार होत्या. मात्र, सर्वच परवानग्या बारगळल्याचे चित्र आता पीएमआरडीएमध्ये आहे. 

बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी obpas हेल्प डेस्कची स्थापना करण्यात आली. याबाबत सर्वांना परिपूर्ण माहिती दिली जात होती. त्यासाठी कित्येक महिने काम सुरू होते. घरबसल्याही परवानगी घेता येत होती. जवळपास ४१ प्रकारच्या कागदपत्रांचा त्यात समावेश आहे. त्यामध्ये ऑटोकॅड ड्रॉइंग, कलर कोडिंग, डिजिटल चलन, अस्तित्वातील जमिनींचा वापर प्रणालीशी ऑनलाइन प्रणाली जोडण्यात आली. यासाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल www.pmrda-obpas.com सुरू केले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत या प्रक्रियेला चालना देणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, आता ऑफलाइन परवानगीचा सपाटा कित्येक महिन्यांपासून सुरू आहे.

सध्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये चुका होत आहेत. त्या दुरुस्त करण्याचे काम सुरू आहे. औद्योगिक परवानग्या ऑनलाइन दिल्या जात आहेत. बाकी बंद आहेत. थोड्या दिवसांत सर्व ऑनलाइन परवानगी पूर्ववत होईल. 
- विजयकुमार गोस्वामी, महानगर नियोजनकार