पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील पंतप्रधान आवास योजनेच्या आर्थिक-दुर्बल घटकांतील (बीएलसी) लाभार्थ्यांच्या १३ हजार ५०० मंजूर केलेल्या घरांपैकी साडेसात हजार घरांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) रखडला आहे. तर, पंतप्रधान आवास योजनेतील आर्थिक-दुर्बल घटकांतील घरांच्या सर्वेक्षणाअभावी गरिबांची घरे अडकली आहेत. 

पीएमआरडीएला ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना लागू झाली आहे. त्यातील बीएलसी घटकांच्या घरांसाठी ३१ ऑक्‍टोबर २०१७ ला भोर, वेल्हा आणि नसरापूर व इतर गावांसाठी मार्गदर्शन अभियान घेतले. या गावातील २३००, तर वेल्हे तालुक्‍यातील १३६ लाभार्थ्यांचा डीपीआर तयार केला असून, तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.  बीएलसी घटकाअंतर्गत २.५ लाख रुपयांचे अनुदान बांधकामासाठी दिले जाते.

लाभार्थ्यांकडून योग्य कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यासाठी बॅंकांकडूनही प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, गावनिहाय सर्वेक्षण करून आराखडा अंतर्गत रस्ते, पाणी, विद्युत पुरवठा आदी मूलभूत सुविधांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षण केल्यानंतरच या बांधकामांना पीएमआरडीएकडून परवानगी मिळू शकते. 

ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी लाभार्थ्यांना स्वत:च्या जागेवर हक्काची घरे पीएमआरडीए उपलब्ध करून देणार आहे. आर्थिक-दुर्बल घटकांच्या घरांसाठी पीएमआरडीए एजन्सी नियुक्त करणार आहे. संबंधित एजन्सी बांधकाम सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. यापूर्वी पीएमआरडीए बांधकाम परवानगी विभागाकडून दुर्बल घटकांच्या घरांचे सर्वेक्षण केले जाणार होते, नंतर ते रखडले. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी सक्षम यंत्रणा व मनुष्यबळाची गरज आहे. पीएमआरडीएकडे आतापर्यंत बीएलसी घटकांसाठी ९७८९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रत्येकी ३२१ चौरस फुटांची घरे लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहेत. मात्र, यासाठी गावठाण व गावठाणाबाहेरील हद्दीचा वाद व झोन तपासणीची रखडलेली कामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे.