पुणे : गेल्या एक वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले आणि पावसाळा जवळ आला असताना राज्यातील कृषिपंपांसाठी नवीन वीजजोडणी धोरणास अखेर महावितरणला मुर्हूत मिळाला आहे. महावितरणकडून हे धोरण तयार करण्यात आले असून, या धोरणानुसार 100 मीटरपेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या कृषीपंपाना लघुदाब वाहिनीवरून वीजजोड, तर त्यापेक्षा अधिक आणि सहाशे मीटरपर्यंतच्या कृषीपंपांना उच्चदाब वाहिनीवर वीजजोड देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यांपर्यंत सुमारे पन्नास हजार शेतकऱ्यांनी वीजजोडणीसाठी रक्कमेचा भरणा केलेला आहे तर सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांनी नवीन वीजजोडणीसाठी अर्ज़ केले आहेत. परंतु, धोरणाअभावी अद्याप कोणतीही कार्यवाही त्या अर्जांवर झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून याबाबत महावितरणकडे वारंवार विचारणा होत होती. तसेच विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील हे धोरण लवकरात लवकर तयार करण्याची मागणी आमदारांकडून करण्यात आली आली होती. त्याअनुषंगाने ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या संदर्भातील धोरण प्रस्तावित करण्याचे निर्देश दिले होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

त्यानुसार करण्यात आलेल्या प्रस्तावित धोरणामध्ये 100 मीटरपेक्षा कमी अंतर असलेल्या कृषिपंपाना लघुदाब वाहीनीवरून तर 100 ते 600 मीटर अंतर असलेल्या कृषिपंपाना उच्चदाब विद्युत वितरण प्रणालीवरून वीजजोडणी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या कृषिपंपांना सौर ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. एकाचवेळी पारंपरिक व सौरऊर्जा या अपारंपारिक स्त्रोताद्वारे वीजजोडणी देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. नवीन जोडणी देतांना कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभाग तसेच अन्य विभागांशी समन्वय करून या धोरणास अंतिम स्वरूप देण्यात येणार असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

धोरणातील ठळक वैशिष्टे 
-100 मीटरच्या अतील कृषीपंपांना लघुदाब वाहिनीवरून वीजजोड देणार 
-100 ते 600 पर्यंतच्या अतरातील कृषीपंपांना उच्चदाब वाहिनीवरून वीजजोड देणार 
-600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावर असलेल्या कृषीपंपांना सौरउर्जाच्या माध्यमातून वीजजोड देणार 

गेल्या वर्षभरातील कृषीपंपांसाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेल्यांची संख्या- 1 लाख 50 हजार 
कृषीपंपाच्या जोडसाठी पैसे भरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 50 हजार