पुणे - ‘गतीने कामे मार्गी लावा, कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेऊ नका, कोण आडकाठी करीत असेल, तर मला सांगा,’’ असा दम उपमुख्यमंत्री अजित पवार अधिकाऱ्यांना भरत आहेत. दुसरीकडे मात्र पुणे जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या तळेगाव औद्योगिक क्षेत्राचा टप्पा क्रमांक चार विस्तारासाठीच्या जमिनीची मोजणी राजकीय हस्तक्षेपामुळे होऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी मावळ तालुक्‍यातील सुमारे सहा हजार एकरांवर औद्योगिक क्षेत्र जाहीर केले. भूसंपादन मोबदल्यापोटी शासनाने शेतकऱ्यांना एकरी ७३ लाख रुपये दर जाहीर केला आहे. भूसंपादनासाठी जमिनीची मोजणी करणे आवश्‍यक आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी मोजणीचा मुहूर्त काढण्यात आला. परंतु, राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने मोजणी झालीच नाही. त्यामुळे तळेगाव एमआयडीसीचा विस्तार रखडला आहे. 

या एमआयडीसीचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर शासनाने शेतकऱ्यांकडून हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार ५२३ शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल तयार करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी मागील तीन वर्षांत झालेल्या जमीन खरेदी-विक्रीचे दर ग्राह्य धरून ६० लाख रुपये प्रतिएकर हा दर निश्‍चित करण्यात आला. मात्र, २०१८ मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांसोबत एक बैठक झाली. त्यानंतर भूसंपादनाचा मोबदला वाढविण्याचा निर्णय घेऊन प्रतिएकर ७३ लाख रुपये करण्यात आला. मे २०१९ मध्ये भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या. मात्र, भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. संयुक्त मोजणीनंतर भूसंपादनाच्या कामाला वेग येणार आहे. मात्र, मोजणीच होत नसल्याने भूसंपादनाचे काम होत नसल्याचे दिसून येत आहे.