सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १६ ः ‘‘विरोधी पक्षांचे काम हे विरोध करणे, सत्ताधाऱ्यांचे दोष लोकांसमोर आणणे आणि त्यांना सत्तेतून हटविण्याचे असते, असे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१९ मध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले होते, असा संदर्भ देत काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर टीका केली आहे. बांगलादेशप्रमाणे भारतात सत्ता उलथवून टाकण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचे सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्यांना प्रत्युत्तर देताना मुखर्जी यांनी सांगितलेले वाक्य सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे असल्याचे रमेश म्हणाले.
‘‘काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील युवकांच्या आंदोलनाचा आधार घेत देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,’’ असा आरोप सिंह यांनी केला होता. ‘‘दिल्लीत मागील काही काळात घडलेल्या घटनांमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष प्रत्यक्ष तसेच त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या संघटनांमार्फत तरुणांचा उपयोग विधायक कामासाठी आणि राष्ट्र निर्मितीसाठी करण्याऐवजी राजकीय संघर्षाची साधने म्हणून आणि अराजकता पसरवण्यासाठी करत आहेत,’’ असा दावाही संरक्षणमंत्री सिंह यांनी केला होता.

प्रशांत भूषण यांची पाठराखण
सत्ता बदल हे उद्दिष्ट असल्याच्या ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या भूमिकेची काँग्रेसने पाठराखण केली आहे. ‘‘ज्या वकिलाच्या विरोधात सत्ताधारी बोलत आहेत, त्या वकिलाने २०१२-१३ मध्ये आमच्या अर्थात तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. त्यावेळी भाजपवाल्यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले होते. तेव्हाही ते सत्ता बदलाची भाषा करत होते. मग आता त्यांनी सत्ता बदलाची भाषा केली तर बिघडले कुठे?’’ असे काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

‘भाजपच्या मित्रपक्षांचे काय?’
‘‘सत्ता हातातून जात असल्याचे लक्षात आल्यामुळे भाजपचे लोक व्यथित झाले आहेत. १९७७मध्ये सत्ता बदल झाला नव्हता का? सत्ता बदलासाठी तर विरोधी पक्ष प्रत्येकवेळी रस्त्यावर येतात आणि आंदोलने करतात,’’ असे खेडा यांनी नमूद केले.  सत्तेवरील भाजपची पकड सैल होत असताना चंद्राबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे आणि नितीश कुमार हे घटक पक्षांचे नेते भाजपच्या सोबत राहतील काय? असा प्रश्नही खेडा यांनी उपस्थित केला. अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे देण्यास नकार दिल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला असल्याचा दावादेखील त्यांनी केला.