पुणे : समाविष्ट २३ गावांवरून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला पुन्हा दणका देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीची पहिली बैठक सोमवारी (ता. २६) आयोजिली आहे. यात २३ गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत ३० जून रोजी २३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याचा फायदा घेत सत्ताधारी भाजपने या २३ गावांच्या इरादा जाहीर करण्यासाठी तयारी सुरू केली. त्याचवेळी १४ जुलै रोजी राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश काढून या गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएची नेमणूक करून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला दणका दिला. त्या उपरही भाजपने महापालिकेची सर्वसाधारण सभा घेऊन या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला. एवढेच नव्हे, तर कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारीही सुरू केली. असे असतानाच १९ जुलै रोजी राज्य सरकारने पुणे महानगर नियोजन समितीची स्थापना करून भाजपला दुसरा दणका दिला. त्यामुळे २० दिवसांपासून महापालिकेतील सत्ताधारी आणि महाविकास आघाडीतील वाद रंगत चालला आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्यापूर्वीच पीएमआरडीएने या गावांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. मात्र, त्यास पुणे महानगर नियोजन समितीची मान्यता आवश्‍यकता आहे. मात्र, समितीच अस्तित्वात नसल्यामुळे विकास आराखड्याचे काम थांबले होते. परंतु राज्य सरकारने गावे समाविष्ट करण्यापासून पुणे महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्याचे एकापाठोपाठ एक निर्णय घेऊन महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला दणके दिले. असे असताना समिती स्थापन होऊन चार दिवस होत नाही, तोच पहिली बैठक सोमवारी बोलविल्याने भाजपला तिसरा दणका देण्याची तयारी सुरू केली आहे. सोमवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत २३ गावांचा पीएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

''पुणे महानगर नियोजन समितीची बैठक येत्या सोमवारी (ता. २६) राज्य सरकारने बोलविली आहे. ही पहिलीच समितीची बैठक आहे.''

- सुहास दिवसे, आयुक्त, पीएमआरडीए