पुणे - अतिक्रमण विभागाने (Encroachment) रात्री १० नंतर रस्त्यावर दिसणारे हातगाडे, स्टॉल यांच्यावर कारवाई (Crime) करण्याची मोहीम सुरू केलेली असताना त्यावेळी पंचनामा करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेला सोईस्कर फाटा दिला जात आहे. पंचनामा नसल्याने पथारी व्यावसायिकांचा कायदेशीर अधिकारही हिरावून घेतला जात आहे. त्याविरोधात शहरातील पथारी संघटना आक्रमक झाल्या असून कारवाई करता पंचनामा झाला पाहिजे अशी मागणी केली आहे.

शहरातील अतिक्रमणांना पायबंद घालण्यासाठी अतिक्रमण विभागाकडून वारंवार कारवाई केली जाते. त्यामध्ये अनधिकृत हातगाडी, पथारी, स्टॉलधारक, अधिकृत व्यावसायिकांचाही समावेश असतो. कारवाईमध्ये माल जप्त करून तो गोडावूनमध्ये नेऊन ठेवला जातो. त्यानंतर दंड भरून हा माल व्यावसायिक सोडवून घेतात. अनेकदा गोडावूनमधून माल चोरीला जातो, पण त्याची पोलिस तक्रार होत नसल्याने या घटना महापालिकेच्या रेकॉर्डवर आलेल्या नाहीत व पंचनामा नसल्याने व्यावसायिकांनाही प्रशासनाविरोधात काही बोलता येत नाही.

रात्री १० वाजता व्यवसाय बंद केल्यानंतर हातगाडी, पथारी, स्टॉलसह सर्व सामान व्यावसायिकांनी घरी घेऊन जावे, पादचारी मार्गावर कायम स्वरूपी हातगाडी ठेवता येणार नाही असा आदेश अतिक्रमण विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार आठवड्याभरापासून शहरात रात्री १० नंतर रस्त्यावरील हातगाड्या जप्त करण्याची कारवाई अतिक्रमण विभागाने केली आहे. त्यास पथारी संघटनांनी विरोध केला आहे.

रात्री १० नंतर साहित्य घरी घेऊन जाण्याचे आदेश हे दिल्ली पुरते मर्यादित असताना अतिक्रमण विभाग प्रमुखांनी सरसकट सर्वांवर कारवाई सुरू केली. ही कारवाई करताना वेळे अभावी पंचनामा करणे शक्य नाही, असे विभाग प्रमख माधव जगताप यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर ठरत असल्याचे पथारी संघटनांचे म्हणणे आहे.

पथारी व्यावसायिक पंचायतीचे सरचिणीस बाळासाहेब मोरे यांनी महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या कायद्यातील कलम १८ मधील पोटकलम ९ नुसार कारवाई करताना पंचनामा आवश्‍यकच असल्याचे सांगितले आहे. २०१४ नंतर ज्यांना परवाना दिला आहे त्यांना सकाळी ८ नंतर रात्री ११.३० पर्यंत व्यवसाय करता येतो, पण माधव जगताप हे रात्री १० पर्यंतचा नियम दाखवून कारवाई करत आहेत. व्यावसायिकांकडून संपूर्ण शुल्क वसूल करून दुसरीकडे कारवाईही केली जात आहे, हे दुटप्पी धोरण थांबवा अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.

जाणीव संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके म्हणाले, ‘कारवाई करताना पंचनामा आवश्‍यक असतोच, प्रशासनाची भूमिका योग्य नाही. अधिकृत व्यावसायिकांना व्यवसाय करू दिला जात नाही. महापालिका आयुक्तांनी यामध्ये लक्ष घालून कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.