पुणे - रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक अवसायनात काढण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाकडून पुढील चार आठवडे म्हणजे येत्या १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. रुपी बॅंकेला वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असून, बॅंकेसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.

रुपी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेची सर्वंकष बंधने आहेत. रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द करीत २२ सप्टेंबरपासून बॅंक अवसायनामध्ये (लिक्विडेशन) काढण्याचा आदेश ८ ऑगस्ट रोजी दिला होता. त्यामुळे गुरुवारपासून बॅंक अवसायनात जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु उच्च न्यायालय आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे याबाबत नेमके काय होणार, याकडे ठेवीदार-खातेदारांचे लक्ष लागले आहे.

बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाविरुध्द रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सहसचिव यांच्यापुढे अपील दाखल केले आहे. त्यावर १९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगितीबाबत सुनावणी झाली. अपीलीय अधिकारी यांनी अंतरिम स्थगिती देण्याची रुपी बँकेची विनंती नाकारली. मात्र, पुढील सुनावणीसाठी १७ ऑक्टोबर ही तारीख दिली आहे.

दुसरीकडे, बँक अवसायनात आणण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरुध्द उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. तसेच, बँकेने अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. यावर काल सुनावणी झाल्यानंतर आज २२ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यानुसार रुपी बँक अवसायनात काढण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशास १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बँकेला आणि प्रशासकांना त्यांचे प्रयत्न जोमाने चालू ठेवण्यासाठी नक्कीच काही अवधी मिळालेला आहे. याचा फायदा बँकेचा प्रश्न चांगल्या प्रकारे सोडविण्यासाठी होईल. ही एक हुरुप देणारी घटना असून, सहकारी बँकांच्या व सहकार क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण बाब आहे.

- सुधीर पंडित, प्रशासक रुपी बॅंक