आयातीची अवास्तव मागणी
................
पोल्ट्री उद्योगाने सोयामील आयातीच्या मागणीसाठी किमान मार्च-एप्रिलपर्यंत थांबायला हवे होते. त्यावेळी सोयाबीन उत्पादनात खरोखरच मोठी घट दिसत असल्यावर त्यांना सोयामील आयातीची मागणी करता आली असती.
..............

पोल्ट्री उद्योगाने ३० लाख टन जीएम सोयाबीन शून्य शुल्कात आयात करू देण्याची मागणी केली आहे. त्यास ‘सोपा’चा (दी सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) विरोध आहे. मुळात पोल्ट्री उद्योगाची सोयामील आयातीची मागणी चुकीची आहे. मागणीची ही वेळ देखील त्यांनी मुद्दाम चुकीचीच निवडली आहे. महाराष्ट्रासह देशभर सोयाबीनची काढणी सुरु आहे. अनेक शेतकरी सोयाबीन विकत आहेत. सध्या सोयाबीनचे भाव प्रतिक्विंटल सात हजारच्या आसपास आहेत. म्हणजे हमीभावाच्या (५७०८ रुपये) केवळ ३० टक्के अधिक भाव सोयाबीनला मिळत आहेत. त्यामुळे अजून भाव वाढण्याच्या प्रतिक्षेत काही शेतकरी आहेत. यावर्षी सोयाबीनशिवाय इतर कोणते पीक शेतकऱ्यांच्या हाती आत्तापर्यंत लागले नाही. कापसाचे उत्पादन किती मिळेल, हे अजून सांगता येत नाही. दुष्काळाच्या सावटात देशातील शेतकरी आहे. अशा वेळी सोयामील आयातीचा निर्णय झाला तर सोयाबीनचे भाव पडतील, हमीभावाच्या खाली येतील. उत्पादन घटीबरोबर भाव पडून सोयाबीन उत्पादकांना दुहेरी फटका बसेल. सन २०२१ मध्ये देशात पोल्ट्री उद्योगाच्या मागणीनुसारच केंद्र सरकारने ऐन हंगामात सोयामील आयातीचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी प्रतिक्विंटल १० हजार रुपयांवर गेलेले सोयाबीनचे भाव आठ हजारांवर आले होते.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यंदा कमी पाऊसमानाच्या पार्श्वभूमीवर देशात सोयाबीन उत्पादन नेमके किती घटेल, याबाबत अजून काहीही स्पष्टता नाही. पोल्ट्री उद्योगाला देशात ३० टक्के उत्पादन घटीचा अंदाज आहे, तर सोपा ला केवळ दोन टक्के उत्पादन घटेल असे वाटते. अशा वेळी पोल्ट्री उद्योगाने सोयामील आयातीच्या मागणीसाठी किमान मार्च-एप्रिलपर्यंत थांबायला हवे होते. तोपर्यंत देशात सोयाबीन उत्पादन किती झाले, सोयाबीनची मार्केट स्थिती (साठा, दर) काय आहे, हेही स्पष्ट झाले असते. त्यावेळी सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट दिसत असल्यावर त्यांना सोयामील आयातीची मागणी करता आली असती. परंतु तसेही झाले नाही. २०२१ मध्ये सोयामीलचे भाव प्रतिक्विंटल ८० हजारावर पोहोचले होते. त्या तुलनेत सोयामीलचे सध्याचे भाव ६० हजार दरम्यान आहेत. अर्थात सोयामीलचे भावही फारसे वाढलेले नाहीत. हे सर्व पाहता ऐन हंगामात केवळ सोयाबीनचे भाव पाडण्यासाठी पोल्ट्री उद्योगाने अशी मागणी केली असल्याचे यातील जाणकारांचे मत आहे.

कोणताही उद्योजक कच्च्या मालाचे दर वाढून एकंदरीत त्यांचा उत्पादन खर्च वाढला तर ते त्यांच्या उत्पादित वस्तुंचे भाव वाढवून ग्राहकांकडून खर्च वसुल करतात. पोल्ट्री उद्योजकही तेच करणार आहेत. अंडी, ब्रॉयलरचा उत्पादन खर्च वाढल्यास ते त्याचे दर वाढवतील. परिणामी त्याचा भुर्दंड ग्राहकांवर बसणार आहे. आपल्याकडील सोयामील हे नॉन जीएम आहे. अशा सोयामीलला आपले पारंपरिक खरेदीदार बांगलादेश, व्हिएतनाम, जपान आदी देशांतून मागणी आहे. त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक व्यापार समीकरणातून चीन तसेत काही युरोपियन देशांकडून पण मागणी वाढत आहे. अशा वेळी सोयामीलची निर्यात वाढवून त्याद्वारे देशातील उत्पादकांना फायदा पोहोचविणे अपेक्षित असताना जीएम सोयाबीन आयातीला प्रोत्साहन देवून सरकारने त्यांचे नुकसान तरी करू नये. पोल्ट्री उद्योगाने सुद्धा अल्पकालीन विचार करण्यापेक्षा दीर्घकालीन विचार करायला हवा. सोयामीलच्या आयातीने देशात सोयाबीनचे दर पाडण्याचे काम सातत्याने झाले तर शेतकरी सोयाबीन लागवडीकडे पाठ फिरवतील. असे झाल्यास देशातील एकंदरीतच पोल्ट्री उद्योग धोक्यात येईल.