पुणे - गळती रोखण्याबरोबरच शहराला अखंडित वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी ‘इन्फ्रा-१’ आणि ‘इन्फ्रा-२’ या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत महावितरणने सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची कामे केली. परंतु, वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढत असून, त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे खरेच पूर्ण झाली की कागदोपत्री पूर्ण करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

वीजगळती रोखणे आणि अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राज्य सरकारने इन्फ्रा हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यामध्ये पुणे शहराचा समावेश होता. शहरासाठी ‘इन्फ्रा-१’ हा सुमारे ११०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प होता. पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पांतर्गत ज्या ठिकाणी लोड जास्त आहे, त्या ठिकाणी नवीन रोहित्र बसविणे, नवीन उपकेंद्र उभारणे, तारा भूमिगत करणे, जुन्या वीजवाहिन्या बदलणे, फीडर पिलर बदलणे, रिंग मेन युनिट (स्विच) बसविणे आदी कामे करण्यात येणार होती. त्यानुसार झोननुसार निविदा मागवून कामे देण्यात आली होती. परंतु, अनेक ठिकाणचे ठेकेदार पळून गेले. कामे अर्धवट राहिली. प्रत्यक्षात ‘इन्फ्रा-१’अंतर्गत किती कामे झाली, याचे ऑडिट (लेखापरीक्षण) झाले, असा दावा महावितरणने केला असला, तरी तो जनतेसाठी अद्याप खुला झाला नाही.

कोट्यवधी रुपयांची कामे होऊनही वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत. हा प्रकल्प शहरासाठी होता की अधिकारी आणि ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी होता, असा प्रश्‍न पुणेकरांना पडला आहे.

माहिती गुलदस्तातच
‘इन्फ्रा-१’अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही शहरातील वीजपुरवठ्याच्या स्थितीत बदल झाला नाही. असे असताना ‘इन्फ्रा-२’ प्रकल्प हाती घेण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची कामे शहरात होणे अपेक्षित होते. हा प्रकल्पदेखील पूर्ण झाला. त्यातून किती पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, वीजगळती किती रोखली, नवीन केंद्रे किती कार्यान्वित झाली, याची कोणतीही माहिती महावितरणने जाहीर केली नाही.