पुणे - माझी नायब तहसीलदार (Tahsildar) म्हणून निवड (Selection) झाली. मात्र, तरीही मी अद्याप बेरोजगार आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात माझे वडील, आई आणि भाऊ मृत्युमुखी पडले. माझ्या अंगावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. दवाखान्याच्या बिलाचं मोठं कर्ज माझ्या अंगावर आहे. आता मीही आत्महत्या करणे अपेक्षित आहे का? असा प्रश्न सोनाली भाजीभाकरे (Sonali Bhajibhakare) या तरुणीने विचारला आहे. (Prajakta Barse Talking Life)

कुर्डू (ता. माढा) येथील सोनालीची ही दुर्दैवी कहाणी आहे. आता मी कसं जगायचं? हाच प्रश्न तिला सतावू लागला आहे. १९ जून २०२० रोजी राज्य सेवा परीक्षेचा निकाल लागला. त्यानंतर २ महिन्यांत या नियुक्त्या होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने त्या न केल्याने ९ सप्टेंबर २०२० च्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात या नियुक्त्या सापडल्या. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर इतर नियुक्त्या देण्याचा उल्लेख केला. त्यानंतर २ महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही.

माझी घरची अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. निवड होऊन दिवस बदलतील, असं वाटलं पण उलट अडचणीत वाढ झाली आहे. खरंच मनात फार नकारात्मक विचार येतात. शासनाला आमच्यावर अन्याय करण्याचा काय अधिकार आहे? - प्राजक्ता बारसे, नायब तहसीलदार (निवड), अमरावती