गर्भावस्थेमुळे नोकरी
नाकारणे बेकायदेशीर
------
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा केंद्र सरकारला दणका
---
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ९ : गर्भवती असणे हा कोणताही आजार नाही, त्यामुळे केवळ गरोदरपणाचे कारण पुढे करून एखाद्या महिलेची नियुक्ती रोखणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारचा यासंदर्भातील आदेश रद्द ठरवत याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टरला कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यापूर्वी सीआरपीएफ ‘डीआयजी’ यांच्या ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’च्या अधीन राहूनच त्यांना नियुक्ती दिली जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांना १९५९ च्या गृह मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार ज्येष्ठतेचे सर्व लाभ दिले जातील. यामुळे त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती मिळण्याचे आणि त्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या सेवाविषयक लाभांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
-
नेमके प्रकरण काय?
याचिकाकर्त्या डॉ. रेणुका शिवाजी बुणगे यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) ‘स्पेशालिस्ट मेडिकल ऑफिसर’ (ग्रेड-२) या पदावर निवड झाली होती. ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांना नियुक्तीपत्र मिळाले आणि त्या कर्तव्यावर हजर होण्यासाठी गेल्या. मात्र, वैद्यकीय तपासणीत त्या १६ आठवड्यांच्या गर्भवती असल्याचे आढळले. ‘स्वामीज मॅन्युअल’मधील नियमांचा हवाला देत, ‘सीआरपीएफ’ने त्यांना ‘तात्पुरते अनफिट’ ठरवले आणि त्यांची नियुक्ती स्थगित ठेवली. या अन्यायाविरुद्ध डॉ. रेणुका यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
--