पुणे  - छोट्या आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळावी, यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) "प्रीमिअम एफएसआय' मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक एकराच्या वरील क्षेत्रफळावर तीस आणि साठ चौरस मीटरच्या आकाराच्या सदनिकांचा गृहप्रकल्प राबविणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना कोणतेही शुल्क न घेता मान्य "एफएसआय'पेक्षा वीस टक्के जादा एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमतीदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

महाराष्ट्रातील एकमेव संस्था 
पीएमआरडीएच्या बांधकाम नियमावलीस नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. ती नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे. अशाप्रकारची सवलत देणारी पीएमआरडीए ही महाराष्ट्रातील एकमेव स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याचे बोलले जात आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत मान्य एफएसआयपेक्षा वीस टक्के अधिक प्रीमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी देताना संबंधित जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या पन्नास टक्के दराने शुल्क भरावे लागते. पीएमआरडीएने तो नि-शुल्क उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यासाठी क्षेत्र एक एकराच्या वरील हवे तसेच तीस चौरस मीटर (322.92 चौरस फूट) आणि 60 चौरस मीटर (645.84 चौरस फूट) आकाराच्या सदनिका बांधण्याचे बंधन या नियमावलीत घालण्यात आले आहे. 

प्रीमिअम एफएसआय म्हणजे काय? 
पीएमआरडीएच्या हद्दीत एक एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. त्यावर "टीडीआर' अथवा प्रीमिअम एफएसआय वापरून जादा 20 टक्के एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. दहा हजार चौरस फुटांच्या जागेवर मान्य एक एफएसआयनुसार दहा हजार चौरस फूट बांधकाम करता येते. त्या व्यतिरिक्त वीस टक्के टीडीआर किंवा प्रीमिअम एफएसआय वापरल्यास 12 हजार चौरस फुटांपर्यंत बांधकाम करता येते. अतिरिक्त एफएसआय वापरण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे रेडीरेकनरमधील दराच्या पन्नास टक्‍के दराने शुल्क भरावे लागते. "पीएमआरडीए'त मात्र हे शुल्क भरावे लागणार नाही. 

असा होणार ग्राहकांना फायदा 
अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त एफएसआयसाठी बांधकाम व्यावसायिकाला शुल्क भरावे लागते. बांधकाम व्यावसायिक ते शुल्क ग्राहकांकडूनच वसूल करतो. त्याचा परिणाम घरांच्या किमतीवर होतो. पीएमआरडीएने हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अतिरिक्त एफएसआय बांधकाम व्यावसायिकाला मोफतच उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, घरांच्या किमती नियंत्रित राहणार असून त्याचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळणार आहे. 

"सर्वांसाठी घरे' या योजनेला चालना देण्यासाठी पीएमआरडीएकडून बांधकाम नियमावलीत ही तरतूद करण्यात आली आहे. शहराच्या तुलनेत पीएमआरडीएच्या हद्दीत छोट्या आकाराच्या घरांना अधिक मागणी आहे. त्यांच्या किमती नियंत्रित राहाव्यात, हादेखील या तरतुदीमागील उद्देश आहे. 
विवेक खरवडकर, नगर नियोजनकार, पीएमआरडीए