ऐतिहासिक हस्तलिखितांचे जतन हाेणार
संवर्धन, डिजिटायझेशनसाठी राज्यस्तरीय आराखडा
मुंबई, ता. ८ : राज्यातील ऐतिहासिक व दुर्मिळ हस्तलिखितांचे जतन, संवर्धन आणि डिजिटायझेशन करून ते सर्वसामान्य नागरिक व नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासह सर्व हस्तलिखिते राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयात एकत्रित करून त्यासाठी स्वतंत्र सुसज्ज विभाग उभारण्याचा निर्णय हस्तलिखित सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्राचा समृद्ध साहित्यिक व सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी तसेच दुर्मिळ हस्तलिखितांद्वारे नव्या पिढीला ग्रंथसंस्कृतीशी जोडण्याच्या उद्देशाने ग्रंथालय संचालनालयात हस्तलिखित सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच राज्य ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला पद्मश्री अच्युत पालव, तेजस्विनी पाठक, प्रा. अभिजित दांडेकर, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या प्रभारी ग्रंथपाल शालिनी इंगोले आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सचिन हजारे उपस्थित होते. बैठकीत ग्रंथालय संचालनालयाकडे उपलब्ध हस्तलिखिते व दुर्मिळ ग्रंथ मुंबईच्या राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कलिना येथील नव्या इमारतीत हस्तलिखितांसाठी स्वतंत्र, सुसज्ज विभाग स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील ऐतिहासिक व दुर्मिळ हस्तलिखितांचे जतन, संवर्धन आणि डिजिटायझेशन करून ते सर्वसामान्य नागरिक व तरुण पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय आराखडा तयार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अच्युत पालव यांनी हस्तलिखितांचे शास्त्रोक्त वर्गीकरण करून त्यांची निवड, संपादन आणि ग्रंथनिर्मिती टप्प्याटप्प्याने करण्याची सूचना केली. प्रा. अभिजित दांडेकर यांनी भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर, पुणे आणि एशियाटिक सोसायटी, मुंबई यांसारख्या संस्थांचे सहकार्य घेण्याचा प्रस्ताव मांडला.
----
दुर्मिळ ग्रंथांची यादी संकेतस्थळावर
राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या मुलुंड उपकेंद्रातील दुर्मिळ ग्रंथांची यादी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचाही निर्णय झाला. तेजस्विनी पाठक यांनी विविध कार्यक्रमांत दुर्मिळ ग्रंथ, हस्तलिखिते आणि माहिती फलकांचे प्रदर्शन भरविण्याची तसेच ‘जेन झी’पर्यंत हा वारसा पोहोचविण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्याची सूचना केली.