पुणे - आपल्या अधिकारांची माहिती कैद्यांना व्हावी. त्यांना कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी आता कैदीच कैद्यांना कायद्याचे ज्ञान देणार आहेत. आधीची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी नाही. एखाद्या क्षेत्रातील मोठा अनुभव आहे. तसेच उच्चशिक्षित असलेले कैदी इतरांना कारागृहात मार्गदर्शन करणार आहेत. मार्गदर्शनासाठी निवड झालेल्या कैद्यांना कायद्यांची माहिती देण्यात आली असून त्यांची ‘विधी स्वयंसेवक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शिक्षा भोगत असलेले कैदी आणि खटला सुरू असलेले आरोपी यांच्यासाठी येरवडा कारागृहात ‘मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि समुपदेशक केंद्रा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रामध्ये कैदी ‘विधी स्वयंसेवका’चे काम करणार आहेत.

कैद्यांच्या अधिकारासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत ‘पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’तर्फे २० कैद्यांना प्रशिक्षण व नेमणुकीचे पत्र देण्यात आले, अशी माहिती प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी दिली.

या केंद्राचा उद्घाटन सोहळा जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या हस्ते आणि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.एस. वाघमारे, कारागृह व सुधार सेवेचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर, सहायक संचालक (अभियोग) संध्या काळे आणि कारागृह अधीक्षक सुनील ढमाळ यांच्या उपस्थितीत नुकताच पार पडला.

अशी करण्यात आली निवड :

येरवडा कारागृहात गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिक्षा भोगत असलेल्या आणि चांगली वर्तणूक असलेल्या कैद्यांची स्वयंसेवक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. चांगली वागणूक असलेल्या कैद्यांचा अहवाल प्राधिकरणामार्फत मागविण्यात आला होता. त्यातून २० कैदी निवडून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

या कैद्यांची विधी स्वयंसेवक म्हणून नियुक्ती :

- डॉक्टर

- अभियंता

- सामाजिक काम

- कायद्याचे ज्ञान आहे

- कोणत्याही शाखेचे उच्चशिक्षित

कैद्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचा उपयोग त्यांच्या परिवर्तनासाठी झाला पाहिजे. गुन्हेगारांचे चारित्र्य बदलणे हे शिक्षेचे उद्दिष्ट असावे. शिक्षा हा सामाजिक नियमनाचा एक प्रकार आहे. पापाचा तिरस्कार करा, पाप करणाऱ्यांचा नव्हे, असे महात्मा गांधींनी सांगितले होते. या तत्त्वावर कारागृहात प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यातून कैद्यांना त्यांचे अधिकार समजून ते अधिक चांगले नागरिक होवू शकतील. प्रशिक्षणाचा कोणी गैरफायदा घेणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

- सोनल पाटील, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण