एखादी रोगनिदान चाचणी प्रयोगशाळांमधून मोफत करण्याचा देशातील इतिहासातील दुर्मीळ निर्णय आहे. त्याचा थेट संबंध प्रयोगशाळांच्या आर्थिक घडामोडींशी जोडला जातो. लॉकडाउनमुळे चाचण्यांचे कमी झालेले प्रमाण आणि हा वाढलेला खर्च याची सांगड कशी घातली जाणार, याबाबत सरकारी पातळीवर काय घडामोडी घडताहेत आणि यातील कायदेशीर बाबी कोणत्या? यावर प्रकाश टाकणारी वृत्तमालिका आजपासून...

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे - कोरोना विषाणूंच्या चाचण्या मोफत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर काही खासगी प्रयोगशाळा राष्ट्रसेवेचे कार्य म्हणून पुढे येऊन या तपासण्या करत असल्याचे चित्र एकीकडे दिसते. मात्र, मोफत चाचणीच्या आर्थिक परताव्यासंदर्भात सरकारी पातळीवर स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे काही ना काही तांत्रिक कारणं पुढे करून इतर प्रयोगशाळा या मोफत चाचणीतून अंग काढून घेत असल्याचे निदान झाले. 

कोरोना विषाणूंचा महाराष्ट्रासह देशाच्या वेगवेगळ्या भागात उद्रेक वाढला आहे. त्याचे अचूक निदान हीच त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची पहिली पायरी असल्यावर साथरोग तज्ज्ञांचे एकमत आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने रुग्णांची तपासणी करून त्यातील किती रुग्णांना कोरोनाचे निदान होते, याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्टला केंद्राने परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे रोगनिदानाचा सगळा भार आतापर्यंत राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था आणि सरकारी प्रयोगशाळांवर पडत होता. त्यामुळे देशभरातील ६८ खासगी मानांकित प्रयोगशाळांना सरकारने कोरोना निदान चाचणी घेण्यास परवानगी दिली. त्यात सर्वाधिक म्हणजे १५ खासगी प्रयोगशाळा महाराष्ट्रातील आहेत. याच दरम्यान केंद्र सरकारने या चाचणीचे साडेचारहजार रुपये शुल्क निश्‍चित केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही चाचणी मोफत करण्याची सूचना सरकारला केली. त्यानंतर काही प्रयोगशाळा तांत्रित कारणे पुढे करत या चाचण्यांमधून माघार घेत असल्याचे दिसून आले.

कोरोनाच्या अचूक निदानासाठी प्रयोगशाळा चाचण्या मोफत करण्यास काही मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगाशाळांनी सुरुवात केली आहे, हेही यातून दिसले.

कोरोना चाचणी कोणाची होते?
ही वैद्यकीय चाचणी सगळ्यांचीच केली जात नाही. तर, स्पष्ट लक्षणे दिसणाऱ्या रुग्णांची डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारावरच ही चाचणी केली जाते, असे राज्यातील विविध प्रयोगाशाळांनी स्पष्ट केले. खासगी रुग्णालयांमधील अत्यवस्थ रुग्ण, मधुमेह, उच्च रक्तदाब अशा आजाराच्या जोखमीच्या रुग्णांची कोरोना चाचणी करण्यास प्राधान्य दिले जाते.

सध्या भिस्त फक्त प्रयोगशाळांवरच
कोरोना विषाणूंचा उद्रेक राज्यात वाढत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्याचे निदान सध्या फक्त प्रयोगाशाळांमधील वैद्यकीय चाचण्यांमधून होते. रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्टला केंद्राने मान्याता दिलेली नाही. ती मान्यता मिळाली तर त्याचा उपयोग हा मोठ्या प्रमाणात झालेल्या साथीचा उद्रेकाची माहिती घेण्यासाठी होईल. किती टक्के लोकांमध्ये कोरोनाची लक्षणे आहेत, याचा ठोकताळा यातून बांधता येईल. पण, रुग्णावर उपचाराच्या दृष्टीने अचूक निदान हे प्रयोगशाळांमधून करावे लागेल. त्यामुळे सध्या तरी प्रयोगशाळांवर भिस्त रहाणार असल्याचे स्पष्ट केले.

चाचण्या न होण्याची कारणे

• किट उपलब्ध नाही
• लॉकडाउनमुळे नमुने संकलनाला मर्यादा
• पीपीई किटचा तुटवडा
• वाहतूक बंद असल्याने संकलन केलेले नमुने केंद्रीय प्रयोगशाळेत पाठविता येत नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोरोना निदान चाचणी मोफत करण्यात येत आहे. त्या बाबतच्या सूचना सरकारनेही दिल्या आहेत. प्रयोगशाळांमधून मोठ्या प्रमाणात कोरोना चाचण्या करण्यास मर्यादा आहेत. कारण, त्यासाठी मोठ्या संख्येने किट लागतील. भविष्यात अजून रुग्ण वाढल्यास त्यांच्या निदानासाठी किटचा तुटवडा होणार नाही, याची काळजी सध्या घ्यावी लागत आहे. 
- डॉ. श्यामला लाहोटी कुलकर्णी, सबअर्बन लॅब