१३९ खासगी कारखान्यांना
नाकारली सॉफ्ट लोन योजना

मुख्यमंत्र्यांकडे खासगी कारखान्यांनी व्यक्त केली नाराजी

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : सॉफ्ट लोन योजनेतून राज्यातील १०० पेक्षा जास्त खासगी साखर कारखान्यांना वगळल्यामुळे या कारखान्यांनी राज्य शासनाकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आम्ही शेतकऱ्यांचाच ऊस खरेदी करीत असून, सहकारी कारखान्यांप्रमाणेच आम्हीदेखील आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहोत,’ असा युक्तिवाद खासगी कारखान्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेस्ट इंडियन शुगर असोसिएशनने (विस्मा) पत्र देत सॉफ्ट योजना खासगी कारखान्यांना लागू करण्याचा आग्रह धरला आहे. सहकार विभागाचे सहसचिव अंकुश शिंगाडे यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सॉफ्ट लोन योजनेचे आदेश जारी केले आहेत. त्यात ही योजना केवळ सहकारी साखर कारखान्यांना लागू असल्याचे नमूद केले आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांना बॅंकांनी दिलेल्या कर्जांवरील व्याजावर अनुदान देण्यास या योजनेतून मान्यता राहील. मात्र, खासगी कारखाने व्याज अनुदानास अपात्र असतील, असा स्पष्ट उल्लेख या आदेशात आहे. शेतकऱ्यांना २०२५-२६ च्या हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी तसेच चालू २०२६-२७ हंगामाच्या पूर्वतयारी कामांसाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे कारखाने घेतील. या कर्जांवरील व्याजाला अनुदान देणारी सॉफ्ट लोन योजना राज्य शासनाने आणली आहे.
‘विस्मा’चे सरचिटणीस पांडुरंग राऊत व कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात ‘योजनेतून केवळ कर्ज मिळण्यासाठी खासगी कारखान्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. परंतु, व्याज अनुदान मिळणार नाही. सवलतीमधील या विषमतेमुळे खासगी कारखाने आणि त्यांना ऊस पुरविणारे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येतील,’ असा इशारा दिला आहे. गेल्या हंगामात साखरेचा विक्रीदर प्रति किलो ३८ रुपये, तर साखरेचा उत्पादन खर्च ४१.८२ रुपये होता. उसाची उपलब्धताही कमी असल्यामुळे खासगी कारखान्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. कमी गाळपामुळे प्रशासकीय व स्थिर खर्चांमध्ये वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला इथेनॉलचे दरदेखील वाढवलेले नाहीत. त्यामुळे एफआरपी देण्यासाठी खासगी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन योजना परिपूर्णरित्या लागू होणे अत्यावश्यक आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

२८ कारखाने
खासगी उद्योजकांकडे
राज्यात गेल्या हंगामात १०८ खासगी व १०२ असे सहकारी असे २१० कारखान्यांनी गाळप केले. यातील २८ सहकारी साखर कारखाने शासनाच्या मान्यतेने खासगी उद्योजक चालवत आहेत. खासगी कारखान्यांकडून राज्याच्या साखर व इथेनॉल उत्पादनात, सहवीज निर्मितीत तसेच एफआरपी वाटपात सिंहाचा वाटा उचलला जातो. त्यामुळे खासगी कारखान्यांबाबत शासनाने दुजाभाव करु नये, अशी भूमिका खासगी कारखान्यांनी घेतली आहे.