पुणे : वैद्यकीय देयके असो की अगदी सेवा निवृत्तीची प्रकरणे सहसंचालक कार्यालयात प्राध्यापक वारंवार खेटे घालत आहे. सहसंचालक कार्यालयात होणाऱ्या दप्तर दिरंगाईचा फटका प्राध्यापकांना बसत असून, सेवा हमी कायद्यापासून प्राध्यापकच वंचित असल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांच्या परिपत्रकानंतर हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. वारंवार सहसंचालक कार्यालयांत येणाऱ्या प्राध्यापकांसबंधी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी गुरुवारी (ता.७) एक परिपत्रक धाडले. त्यानंतर आक्रमक झालेल्या प्राध्यापकांनी, ‘आमची कामे वेळेत करा, म्हणजे ही वेळ येणारच नाही.’

अशी आग्रही भूमिका घेतली. तसेच सर्व कार्यालयांत ‘सेवा हमी कायदा’ लागू करावा अशी मागणी प्राध्यापकांनी धरली आहे. या संबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्व प्राध्यापक संघटनांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना एक पत्रही पाठविण्यात आले आहे. संघटनेचे सचिव डॉ. विक्रम खिलारे म्हणतात, ‘‘सहसंचालक कार्यालयांना शिस्त लावली पाहिजे. दप्तर दिरंगाई थांबविली पाहिजे. आमची कामे वेळेवर झाली, तर सहसंचालक कार्यालयात विनाकारण पाय ठेवण्याची कोणालाही हौस नाही.’’

सहसंचालक कार्यालयातील कामे

कॅसची वेतन निश्चिती, सेवा निवृत्ती प्रकरणे, वैद्यकीय देयके, भविष्य निर्वाह देयके, अपील, तक्रार, विविध प्रकारची कर्ज प्रकरणे आदी.

शिक्षकांची विविध देयके महिनोन्महिने सहसंचालक कार्यालयात प्रलंबीत राहतात. संचालकांनी स्वतः यासाठी सहसंचालक कार्यालयांना एक कालमर्यादा निश्चित करून द्यायला हवी. एक पत्र काढून कार्यालयांत सेवा हमी कायद्यानुसार कालनिश्चितीचे बोर्ड लावावेत.

- डॉ. कान्हू गिरमकर, अध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्राध्यापक संघटना