पिंपरी - बांधकाम विकसकांना ८० टक्के सर्वसाधारण व २० टक्‍क्‍यांपैकी किमान पाच टक्के झोपडपट्टी विकास हक्क हस्तांतरण (स्लम टीडीआर) वापरण्याबाबत निर्णय महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी तीन फेब्रुवारी रोजी घेतला होता. त्यावर काही नगरसेवक व विकसकांनी हरकत घेतल्याने ‘स्लम टीडीआर’ वापराबाबतच्या निर्णयात बदल करण्यात आला. नवीन आदेशानुसार ७० टक्के सर्वसाधारण व उर्वरित १० टक्‍क्‍यांमध्ये किमान पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ वापरणे आवश्‍यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिकेच्या नियोजन नियंत्रण क्षेत्रामध्ये बांधकाम परवानगीप्रकरणी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापराबाबत नियमावली आहे. यात वापरण्यायोग्य (अनुज्ञेय) टीडीआरपैकी किमान २० टक्के टीडीआर ‘स्लम टीडीआर’ असावा, अशी तरतूद आहे. अनेकदा विकसक ‘स्लम टीडीआर’ न वापरता केवळ ८० टक्के सर्वसाधारण टीडीआर वापरून बांधकामे पूर्ण करतात. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘स्लम टीडीआर’ वापरण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार हर्डीकर यांनी तीन फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार बांधकाम विकसकांना २० टक्‍क्‍यांपैकी किमान पाच टक्के स्लम टीडीआर वापरणे बंधनकारक केले होते. परंतु, त्यावरही हरकती आल्या आहेत.

असा आहे नवा निर्णय
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ८० टक्के सर्वसाधारण टीडीआर व २० टक्के स्लम टीडीआर वापरण्यास योग्य आहे. मात्र, स्लम टीडीआर वापरला जात नसल्याने सर्वसाधारण टीडीआर वापरताना तो ७० टक्के वापरता येईल. मात्र, त्यापुढील १० टक्के सर्वसाधारण टीडीआर वापरताना किमान पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ घेणे आवश्‍यक आहे. सहा महिन्यांसाठीच हा निर्णय असेल. परिस्थितीनुसार स्लम टीडीआर उपलब्धतेचा आढावा घेतला जाईल, असे हर्डीकर यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.