पुणे - गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे  भूकंप, पूर आदी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दुर्घटना घडल्यास त्या जागेवर संबंधित व्यक्तीचा हक्क कायम राहणार आहे. तसेच व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे, तसेच फसवणूक रोखण्यासही मदत होणार आहे. देशामध्ये प्रथमच पुणे शहरात हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.

सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाचा दस्त उपलब्ध असतो. जेथे इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. त्यामुळे एका व्यक्तीने कर्ज घेतले तरी प्रॉपर्टी कार्डवर इतर हक्कामध्ये याचा उल्लेख असतो. त्यामुळे हा बोजा प्रॉपटी कार्डवर नोंदविण्यात येतो. त्यामुळे काही वेळा त्याचा त्रास अन्य सदस्यांनाही होतो.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने तयार केला होता. मुख्य प्रॉपर्टी व्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये केली आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे एखाद्या गृहप्रकल्पातील अथवा सोसायटीतील ज्याने सदनिका तारण ठेवली असेल, अथवा त्यावर कर्ज घेतले असेल त्याची नोंद पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डवर घेतली जाणार  आहे. प्रत्येक सदनिकांचे प्रॉपर्टी कार्ड वेगळे मिळणार आहे. त्यामुळे कोणत्या सदनिकेवर कर्ज आहे, याचा  मालक कोण, यापूर्वीचे मालक, त्यांचे नेमके क्षेत्रफळ, अन्य स्वरूपातील बोजा असेल, तर अशा सर्वांची नोंद त्या प्रॉपर्टी कार्डावर होणार आहे. यामुळे खरेदीदार व्यक्तीला याची माहिती मिळणार आहे. 
पर्यायाने फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे.

सदनिकाधारकांच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. प्रत्येक सदनिकाधारकाला वैयक्तिक प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेणे, विक्री करणे सोयीचे ठरणार आहे. खरेदीरालाही या प्रॉपर्टी कार्डवरून सदनिकेची सर्व माहिती एकाच वेळी मिळणार आहे. त्यांची फसवणूक टाळण्यास मदत होईल.
- किशोर तवरेज, उपसंचालक, भूमी अभिलेख