पुणे - सदनिकांधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. त्यांना लवकरच स्वतंत्र (पुरवणी) प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे.  

आतापर्यंत गृहनिर्माण सोसायट्यांना भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून दिले जाते. मात्र, आता गृहनिर्माण सोसायटीतील प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. त्यामुळे सदनिकांची खरेदी- विक्री करताना त्यावर कोणता बोजा आहे का, यापूर्वी किती वेळा व्यवहार झाले आहेत, याची माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. त्यातून नागरिकांची फसवणूक थांबणार आहे.

याबाबतचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकास हे कार्ड मिळणार आहे. यामुळे प्रत्येक सदनिकाधारकास जमीन मालकीचा पुरावा प्राप्त होणार आहे. तसेच भूकंप, पूर आदी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये काही दुर्घटना घडल्यास त्या जागेवर संबंधित व्यक्तीचा हक्क अबाधित राहणार आहे. 

सदनिकाधारकांकडे मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती, खरेदी-विक्री करारनामा एवढाचा दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे असतात.

त्यामुळे एका व्यक्तीने कर्ज घेतले, तरी प्रॉपर्टी कार्डवर इतर हक्कामध्ये याचा उल्लेख असतो. त्यामुळे हा बोजा प्रॉपर्टी कार्ड नोंदविण्यात येतो. प्रॉपर्टी कार्डवर हा बोजा नोंदविण्यात येत असल्याने काही वेळेस त्याचा त्रास बाकीच्या सदस्यांनाही सहन करावा लागतो. 

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक सदनिकाधारकास स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. ज्या सदनिकाधारकाने सदनिका तारण ठेवली असेल अथवा त्यावर कर्ज घेतले असेल, त्याची नोंद या कार्डवर घेतली जाणार आहे. प्रत्येक सदनिकांचे कार्ड वेगळे मिळणार असल्याने कोणत्या सदनिकेवर कर्ज आहे, याचा मालक कोण याची नोंद होणार आहे. यामुळे खरेदीदार व्यक्तीला याची माहिती मिळणार आहे. 

प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूलविषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हित जोपासले जाणार आहे.

असे होणार फायदे
 प्रत्येक सदनिकाधाराकांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड 
 कर्जाची नोंद या कार्डवर होणार
 खरेदी-विक्री करताना फसवणूक टळण्यास 
मदत
 नैसर्गिक दुर्घटना घडल्यास जागेचा मालकी हक्क कायम राहण्यास मदत 
 वैयक्तिक मालकीचा पुरावा
 राज्यातील सुमारे एक लाख गृहनिर्माण सोसायट्यातील सदनिकाधारकांना फायदा होणार.