पुणे - थकबाकी न भरल्यामुळे डीआरटीने (ऋण वसुली प्राधिकरण) मालमत्ता विक्रीस काढली. त्यासाठी जाहिरात देऊन, लिलाव करून ६६ लाख रुपये भरून  घेतले. व्रिकी दाखला खरेदीदाराला देऊन मालमत्तेचा ताबा देण्यासाठी कोर्ट रिसीव्हरची नेमणूक केली. परंतु  १४ वर्षे झाली, अद्याप खरेदीदाराला ताबा मिळालेला नाही. 

बँक ऑफ इंडियाच्या या अजब कारभारामुळे २००६ पासून खरेदीदार मंगेश एकबोटे, हेमंत भंडारी आणि सचिन चोपडा यांच्यावर ताब्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली आहे. थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करून, त्यांचा लिलाव करायचा आणि खरेदीदाराकडून पैसे भरून घ्यायचे परंतु प्रत्यक्षात ताबाच द्यायचा नाही, असे प्रकार उघडकीस येऊ लागले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सातारा रस्त्यावरील एका जागेच्या थकबाकीपोटी २००५ मध्ये बँकेने केलेल्या मागणीवरून आरडीडीबी ॲक्टनुसार डीआरटीने लिलाव जाहीर केला. त्यानुसार वर्तमानपत्रातील जाहिरात वाचून एकबोटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लिलावात भाग घेतला. त्यामध्ये सर्वाधिक बोली लावल्यामुळे एकबोटे व सहकारी यांना सर्व अटी-शर्तींच्या अधीन राहून मालमत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठीची पूर्ण रक्कम एकबोटे यांच्याकडून डीआरटीने भरून घेतली. त्यामुळे बँकेची सर्व थकबाकी वसूल झाली. त्यानंतर डीआरटीने दिलेल्या सेल सर्टिफिकेटवरून एकबोटे आणि सहकारी यांनी ते रजिस्ट्रर (दस्तनोंदणी) करून घेतले. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एकबोटे आणि सहकाऱ्यांना जागेचा ताबा देण्यासाठी डीआरटीने बॅंकेच्या सांगण्यावर कोर्ट रिसिव्हरची नेमणूक केली.  मालमत्तेचा ताबा मिळाला म्हणून एकबोटे यांच्याकडून बँकेने ताबा पावती देखील लिहून घेतली. प्रत्यक्षात मात्र ‘आज देऊ, उद्या देऊ’ असे करीत १४ वर्षानंतरही एकबोटे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना ताबा दिलेला नाही.

Petrol Price: पुण्यात पेट्रोलच्या शतकाला अवघ्या काही 'धावा' उरल्या

एकबोटे म्हणाले, 'बँकेचे पैसे भरून १४ वर्ष झाली. डीआरटीकडे चौकशी केली, तर ‘बँकेने तुम्हाला ताबा दिला आहे,’ असे सांगितले जाते. बँकेकडे चौकशी केली तर ते ‘डीआरटी’कडे बोट दाखवितात. त्यामुळे आमचे पैसेही गेले आणि ताबाही मिळालेला नाही, अशा कात्रीत आम्ही सापडलो आहोत.

खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर फास्ट टॅगचं काय होणार? स्थानिक संभ्रमात

ताबा पावती झाल्याच्या तारखेनंतर बँकेने, डीआरटी, कोर्ट रिसिव्हर आणि पोलिस यांनी एकबोटे यांना ताबा न दिल्याचा पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे. असे असतानाही या प्रकरणात बँकेने डीआरटी आणि सर्वोच्च न्यायालयाला खोटी माहिती देऊन फसवणूक करून आदेश घेतले आहेत. असे असतानाही बॅंकेवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एवढेच नव्हे, तर बँकेने मूळ थकबाकीदाराशी साटेलोटे करून, तीच जागा पुन्हा त्यांना वापरण्यासाठी दिली आहे.’’

दारुसाठी पैसे मागितले म्हणून केला खून; तरुण बेपत्ता होण्यामागचं गूढ उकललं

मूळ मालकाशीच तडजोड
या प्रकरणात बॅंकेंच्या विनंतीवरून डीआरटीने प्रकाश यादव यांची कोर्ट रिसिव्हर म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,‘‘बँकच्या सांगण्यावरून डीआरटीने या प्रकरणी माझी नेमणूक केली होती. एकबोटे यांना डीआरटीच्या आदेशानुसार माझ्यातर्फे जागेचा ताबा द्यावयाचा होता. त्यानुसार एकबोटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना  जागा ताब्यात देण्यासाठी गेल्यानंतर लघुवाद न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आणि थकबाकीदाराने गोंधळ घातल्यामुळे तो देता आला नाही. अद्यापही एकबोटे यांना जागेचा ताबा मिळालेला नाही. तसेच या प्रकरणात कायद्याने व डीआरटीच्या आदेशाप्रमाणे दरमहा बँकेने माझे चार्जेस आणि देखभाल-खर्च देणे बंधनकारक होते. मात्र  १२३ महिने झाले, अद्यापही बँकेने माझे देणे दिलेले नाही. उलट ती देणी एकबोटे यांच्याकडून घ्या, असे बँकेकडून सांगितले जाते. स्वतःची थकबाकी मात्र बँकेने वसूल करून घेतली आणि मूळ मालकाशी तडजोड करून, ती मालमत्ता वापरण्यास देण्याचा कारार केला.’

‘सीबीआय’कडून चौकशी? 
गेल्या चौदा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात कुठेही दाद न मिळाल्याने एकबोटे व त्यांचे सहकारी तसेच यादव यांनी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रार दाखल केली आहे. त्यांची दखल घेऊन, सीबीआयने देखील या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असल्याचे समजते.

या प्रकरणात ५ डिसेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जो  निकाल दिला आहे, त्या निकालाला बँक ऑफ इंडिया बांधील आहे. 
- बँक ऑफ इंडिया, लिगल डिपार्टमेंट

Edited By - Prashant Patil