२०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित
पात्र नागरिकांना अर्ज करण्याचे आवाहन;

उपळाई बुद्रूक, ता. १४ : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनीवर झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तातडीने अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड यांनी केले आहे.

महसूल व वनविभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सरकारी जागेवर वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य कायम करण्यात येणार असून, ५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या दहा टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील अतिक्रमणधारकांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे, तर शहरी भागातील नागरिकांनी माढा नगरपंचायत व कुर्डुवाडी नगरपरिषद येथील मुख्याधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अर्जासोबत मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायत अथवा नगरपालिका हद्दीतील रहिवासाचे पुरावे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात एकच घर असल्याचे शपथपत्रही द्यावे लागणार आहे.
या प्रक्रियेबाबत लवकरच विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असून, कोणतीही अडचण असल्यास तहसीलदार अथवा प्रांत कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड यांनी सांगितले.